एनआरसी कामगारांचा केडीएमसी कार्यालयावर मोर्चा

या मोर्चात शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार विश्वनाथ भोईर आणि माजी नगरसेवक मयूर पाटील हे सहभागी झाले होते.

कल्याण- मोहने आंबिवलीनजीक असलेल्या एनआरसी कंपनीच्या कामगारांच्या वसाहतीत राहणाऱ््या कामगारांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेने ते राहत असलेल्या वसाहतीमधील घरे धोकादायक असल्याच्या नाेटिसा पाठविल्या आहेत. संतप्त झालेल्या
कामगारांनी आज दुपारी महापालिकेच्या अ प्रभाग कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून महापालिका प्रशासनाच्या या कृतीचा निषेध व्यक्त केला.

या मोर्चात शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार विश्वनाथ भोईर आणि माजी नगरसेवक मयूर पाटील हे सहभागी झाले होते. आर्थिक कारण देत एनआरसी कंपनीला प्रशासनाने २००९ साली टाळे ठोकले. या कंपनीतील जवळपास ४ हजार ५०० कामगारांची थकीत देण्याचा विषय प्रलंबित आहे. कंपनीच्या थकीत देण्याचा विषय नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनलकडे न्यायप्रविष्ट आहे कंपनीच्या कामगारांना थकीत देणी मिळावीत या विषयी कामगारांनी अनेकदा मोर्चे काढले आहेत. उपोषण धरणे आंदोलन केले आहे.

दरम्यान एनआरसी कंपनीची जागा अदानी उद्योग समूहाने लिलावात घेतली आहे. या जागेवर आत्ता ला’जिस्टीक पार्कचे काम सुरु आहे. मागच्या आठवड्यात पार्कच्या कामासाठी ब्लास्टींग केले गेल्याने नागरीक भयभीत झाले. वसाहतीतील कामगारांच्या घरांना ब्लास्टींगचे हादरे बसले. वसाहतीमधील कामगारांची घरे धोकादायक असल्याच्या नोटिसा महापालिका प्रशासनाकडून पाठविण्यात आल्या आहे. अदानी उद्याेग समूहाच्या दबावाला बळी पडून महापालिका प्रशासन कामगारांना आहे त्या वसाहतीमधील घरातून बेघर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या नोटीसांच्या निषेधार्थ कामगारांनी अ प्रभाग कार्यालयावर आज माेर्चा काढण्यात आला.

अदानी उद्योग समूहाने पार्कच्या कामासाठी जे ब्लास्टींग केले. त्यामुळे वसाहतीमधील कामगारांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे. ते अदानी उद्योग समूहाने भरुन द्यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कामगरांच्या थकीत देण्याचा विषय मार्गी लागलेला नाही. त्यांना अशा प्रकारे बेघर करण्याचे कारस्थान महापालिकेस हाताशी धरुन केले जात असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक पाटील यांनी केला आहे. आमदार भोईर यांनी सांगितले की, गेल्या विधी मंडळ अधिवेशनात एनआरसी कामगारांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. येत्या अधिवेशनात हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित करण्यात येणार. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीने अदानी उद्यागे समूहाशी चर्चा करुन कामगारांची थकीत देणी आणि घरांचा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.