18 गावे वगळण्याच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबर रोजी

18 गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तसेच 18 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाणार होती.

कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेश कायम ठेवण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावरील पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

याचिककर्ते संदीप पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. पाटील यांनी सांगितले की, 18 गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. तसेच 18 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाणार होती. या दोन्ही निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयास स्थगिती दिली होती. मात्र ही स्थगिती उठविण्यासाठी महापालिका व सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश कायम ठेवण्याची मागणी केली होत. त्यावर या प्रकरणातील संबंधिताना नोटिसा बजावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी काल सोमवारी होणार होती. मात्र एकाला नोटिस इश्यू झालेली नाही. त्यामुळे ही नोटिस प्रक्रिया पार पाडल्यावर पुढील सूनावणी होणार आहे असे पाटील यांनी सांगितले.