कल्याण - कल्याणमधील माणिक कॉलनीच्या पुनर्विकासात अनियमितता आणि फसवणूक झाल्याच्या आरोपाखाली माजी पाच आयुक्तांसह 18 जणांच्या विरोधात कल्याण न्यायालयाच्या आदेशानुसार बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अपील दाखल करुन या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
अपीलात गेलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वकिलांच्या वतीने न्यायालयाने कोणतीही सुनावणी न घेता गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सरकारला सूचित केले गेलेले नाही. सरकारी यंत्रणोला सूचीत करुन बाजू घेतल्याशिवाय गुन्हा दाखल करता येत नाही. एखाद्या इमारतीच्या बांधकामकरीता परवानगी देताना अनियमीतता झालेली आहे. तर त्याची तक्रार सरकारी यंत्रणोकडे करता येते. तसेच सरकारच्या नगररचना विभागाकडे करता येते. माणिक कॉलनी इमारत बांधकाम प्रकरणात अनियमीतता झाल्याच्या तक्रारी संबंधित भाडेकरुंनी यापूर्वीच केली होती. या तक्रारींची दखल घेऊन महापालिकेने अनेक वेळा या प्रकरणातील अभिप्राय सरकारला दरबारी सादर केला आहे. या प्रकरणातील भाडेकरुंची याचिका उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच या प्रकरणातील एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेली आहे. या दोन बाबी संबंधित तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केलेल्या नाहीत. याकडे संबंधित अधिकारी वर्गाने लक्ष वेधले आहे. त्याचबरोबर एमआरटीपी अंतर्गत परवानगी दिल्यास त्याविषयी प्रश्न उपस्थ्ीत करणो हे कनिष्ट न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही असा मुद्दा महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे. माणिक कॉलनी ही भाडेकरु इमारत धोकादायक झाली होती. ही इमारत पाडण्यात आली. त्या जागेचा एरिया 4338 मीटर इतका होता. भाडेकरु न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने ही पाडण्यात आली. या जागेवर बिल्डरला तळ अधिक 11 आणि तळ अधिक 12 मजल्याच्या दोन इमारती बांधण्यास महापालिकेने 2013 साली बांधकाम परवानगी दिली. काही भाडेकरु सोबतचे नोंदणीकृत करारनामे बिल्डरने महापालिकेस सादर केल्यावर परवानगी दिली गेली. भाडेकरुपैकी केवळ 23 जणांनी करारनामे केले. उर्वरीत जवळपास 137 जणांनी करारनामे केलेले नाही. त्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अंशता दिला गेला आहे अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.