बेघरांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर बेकायदा इमारत, बिल्डर विरोधात एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल

१३ वर्षांनी केडीएमसी आली जाग...

कल्याण- शहराच्या पश्चिम भागातील मौलवी कंपाऊंटशेजारी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर बेकायदा दहा मजली युसूफ हाईट्स इमारत उभारणारा बिल्डर सलमान डाेलारे याच्या विराेधात बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मौलवी कंपाऊंडनजीक महापालिकेचा ३७८ चौरस मीटरचा भूखंड हा बेघरांसाठी आरक्षित आहे. तसेच त्यालाच लागून १९५ चाैरस मीटरचा भूखंड हा खेळाच्या मैदानाकरीता आरक्षित आहे. या दोन्ही आरक्षित भूखंडावर बिल्डर डोलारे याने बेकायदा इ्मारती उभ्या केल्या आहे. महापालिकेची बांधकाम परवानगी न घेता हे बेकायदा इमारतीचे बांधकाम त्याने केले आहे. या दहा मजली इमारतीत डोलारे यांनी घर घेणाऱ््यांना घरे विकली आहे. १० जणांना घरे विकून त्यांच्याकडून एक कोटी ८२ लाख रुपये घेतले असल्याची तक्रार फसवणूक झालेल्या नागरीकांनी यापूर्वीच केली आहे. या फसवणकू प्रकरणी बाजारपेठ पाेलिस ठाण्यात आ’गस्ट महिन्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर बेकायदा इमारत उभारल्या प्रकरणी महापालिकेचे क प्रभागाचे अधीक्षक उमेश यमगर यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर बेकायदा बांधकाम करण्याचा हा काही पहिला प्रकार नाही. मात्र महापालिकेस युसूफ हाईट्स या बेकायदा इमारत प्रकरणी १३ वर्षांनी जाग आली आहे.

या प्रकरणी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त याेगेश गोडसे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर बेकायदा इमारत उभारली गेली आहे. त्याठिकाणी ए, बी आणि सी अशा तीन विंग आहेत. त्यापैकी ए आणि बी विंगेला केवल चार मजले उभारण्याची परवानगी होती. मात्र संबंधित बिल्डरने चार मजले बांधून झाल्यावर त्यावर आणखीन सहा मजले बांधले. एकूण दहा मजली इमारत उभी केली. सी विंग ही इमारत देखील महापालिकेच्या आरक्षित जागेवरच उभी आहे. बिल्डरच्या विरोधात एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून पुढील कारवाई केली जाईल. या बेकायदा इमारत प्रकरणी जे अधिकारी दोषी असतील त्यांच्या विरोधातही कारवाई केली जाणार आहे. रेरा आणि महापालिकेच्या वेबसाईटवर कोणत्या इमारतींना महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिली आहे. त्याची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. नागरीकांनी वेबसाईटला जाऊन खात्री केल्याशिवाय घर खरेदी करु नये.