डोंबिवली - के. व्ही. पेंढरकर कॉलेज अनुदानित असल्यामुळे डोंबिवली परिसरातील ओबीसी प्रवर्गातील आगरी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना तसेच एमआयडीसी परिसरातील गोरगरीब कामगारांच्या मुलांना फीमध्ये सवलत मिळते. कॉलेज विनाअनुदानित झाले तर फी सवलत बंद होईल, तसेच प्राध्यापकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.पेंढरकर पदवी कॉलेज विनाअनुदानित करण्याचा प्रस्ताव व्यवस्थापनाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. ज्युनिअर कॉलेज विनाअनुदानित तत्त्वावर चालविण्याचा प्रस्ताव सरकारने नामंजूर केला आहे. त्याविरोधात कॉलेजने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर येत्या २० जून रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे. अनुदानित तुकड्यांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत मिळते. आर्थिकदृष्ट्या मागास, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सूट मिळते.
हजारो विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटका?- डोंबिवलीच्या आसपासच्या परिसरात एमआयडीसी आहे. या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची मुले या कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतात. तसेच आगरी समाज या भागात राहतो. हा समाज ओबीसी प्रवर्गात आहे. त्यांची मुले शैक्षणिक सवलत घेतात. त्यांच्या या सवलतीवर गदा येईल, असे म्हटले जाते. - कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेच्या शिक्षणापेक्षा जास्त फी अन्य व्यवसायाभिमुख अभ्यास शाखांची आहे. अनुदानित डिग्री कॉलेजमध्ये दोन हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. अनुदानित जुनिअर कॉलेजमध्ये १२०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांपैकी बऱ्याच विद्यार्थ्यांना फी सवलतीचा लाभ मिळतो. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित कॉलेजचा आर्थिक फटका बसेल, असे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.
८ हजार ४२२ रुपये फी वसूल सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात वाणिज्य शाखेच्या ११ वीची फी ६ हजार २७८ रुपये आकारण्यात आली. वाणिज्य शाखेच्या १२वीच्या विद्यार्थ्यांना ५ हजार ९३९ रुपये फी आकारली गेली. डिग्री कॉलेजच्या प्रथम वर्षाच्या अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकडून ९ हजार ९२ रुपये, द्वितीय वर्षाकरिता अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून ८ हजार ४२२ रुपये फी वसूल केली जात आहे, असे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.
सरसकट फी वसुली अनुदानित तुकड्यांत शिक्षणाऱ्या म्हणजे सवलत लागू असलेल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडूनही खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांइतकीच फी वसूल केली जात आहे, असा प्राध्यापकांचा दावा आहे. या फी वसुलीच्या पावत्या प्राध्यापकांनी शिक्षण विभागाच्या उपसंचालकांकडे सादर केल्या आहेत. उपसंचालकांनी याप्रकरणी लेखापरीक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सरकारी समिती काय करते?शाळा, कॉलेजची फी किती असावी हे निश्चित करणारी एक सरकारी समिती असते. या समितीने या प्रकरणाची दखल घेणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे अनुदानित तुकड्यांतील विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल केल्याप्रकरणी सरकारची समिती दखल घेते की नाही हा प्रश्न आहे. या संदर्भात आमदार निरंजन डावखरे यांनी डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर देसाई यांच्याशी चर्चा करतो, असे सांगितले.