६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी उल्हासनगरच्या धर्तीवर जीआर काढा

या बैठकीत स्थानिक भाजप नगरसेवक मंदार टावरे हे देखील उपस्थित होते.

मुरलीधर भवार, डोंबिवली: ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात इमारतीमधील रहिवासी बेघर होऊ नयेत. बिल्डर आणि अधिकारी यांच्या विरोधातकारवाई झाली पाहिजे. या रहिवासियांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने उल्हासनगरच्या धर्तीवर जीआर काढावा अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी केली आहे. डोंबिवली पूर्वेतील आयरे टावरे पाडा परिसरातील समर्थ कॉम्प्लेक्स या बेकायदा इमारतीवर ६ मार्च रोजी पाडकामाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या इ्मारतीमधील रहिवासीयांसोबत भाजप नगरसेवक म्हात्रे यांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीत स्थानिक भाजप नगरसेवक मंदार टावरे हे देखील उपस्थित होते.

महापालिकेची बांधकाम परवानगी नसताना खाेटे कागदपत्रे आणि शिक्के तयार करुन बनावट बांदकाम परवानगी तयार केली. या परवानगीच्या आधारे भूमाफिया आणि बिल्डरांनी रेरा प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळवून बेकायदा इमारती उभारल्या. या प्रकरणात घर खरेदी करणाऱ््या नागरीकांची आर्थिक फसवणूक झाली. फसवणूक करणारे आजही मोकाट फिरत आहेत. राज्य सरकारने ६५ बेकायदा इमारतीमधील रहिवासियांना बेघर होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनापश्चात पुन्हा समर्थ कॉम्प्लेक्स या बेकायदा इमारतीला पाडण्याची नोटीस काढण्यात आल्याने रहिवासी हवालदील झाले आहेत.

या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयुक्तांना फोन करुन काही सूचना दिल्या होत्या. तर कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांनी क्लस्टर योजना राबवून या इमारतीमधील रहिवीसीयांना दिलासा देता येईल. या मागणीला भाजप नगरसेवक म्हात्रे यांनी विरोध केला आहे. क्लस्टर योजनेचा सर्वे अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तसेच क्लस्टर योजना राबविण्याकरीता आहे त्या इमारती पाडाव्या लागतील. इतक्या इमारती एकाच वेळे पाडल्यास हाजारो लोक बेघर हाेतील. इमारती न पाडता उल्हासनगरच्या धर्तीवर बांधकामे नियमित करण्याचा जीआर सरकारने काढावा याकडे नगरसेवक म्हात्रे यांनी लक्ष वेधले आहे.