बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप कायम

यपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शिफारस करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली आस्थापना मंडळ एक कार्यरत राहील. तर, अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शिफारस करण्याचे अधिकार आस्थापना क्रमांक दोनकडे

मुंबई : पोलिसांच्या बदल्यांमधील अंतिम राजकीय हस्तक्षेपाचे अधिकार सत्तारुढ पक्षाकडे कायम ठेवत पोलीस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली आस्थापना मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद असलेले महाराष्ट्र पोलीस सुधारणा विधेयक गुरुवारी रात्री विधानसभेने मंजूर केले.
त्यानुसार आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शिफारस करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली आस्थापना मंडळ एक कार्यरत राहील. तर, अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शिफारस करण्याचे अधिकार आस्थापना क्रमांक दोनकडे असतील. विभागीय पातळीवर पोलीस महानिरीक्षक त्याचे अध्यक्ष असातील. दोन्ही बाबतीत अंतिम अधिकार मात्र राज्य शासनाचा असेल.
पोलीस शिपायाची बदली यापुढे चार वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत होणार नाही. म्हणजेच एका पोलीस ठाण्यात तो ६ वर्षे असेल. अपरिहार्य कारणास्तव त्याला बदली हवी असेल तर आस्थापना मंडळाकडे तसे कारण सादर करावे लागेल. पोलीस महासंचालकांचा कार्यकाळ किमान दोन वर्षांचा असेल. त्या आधी त्यांनी निवृत्तीचे वय गाठले तर त्यांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही. कारण आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस दलामध्ये राजकीय मनमानी रोखण्यासाठी तसेच पारदर्शकता आणण्यासाठी व पोलिसांना न्याय मागता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. आजच्या कायद्यामुळे पोलीस दलात अधिक पारदर्शकता येईल, बदल्यांचे विकेंद्रीकरण होईल, असा विश्वास गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी व्यक्त केला.
गुरुवारी मंजूर झालेल्या विधेयकात राज्य पातळीवर पोलीस तक्रार निवारण समिती आणि विभागीय पातळीवरील सहा समित्या स्थापन करण्याची तरतूद आहे. राज्य समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती तर जिल्हा समितीचे अध्यक्ष निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश असतील. या समित्यांकडे पोलिसांविरुद्ध कोणालाही तक्रार करता येईल. तसेच पोलिसही दाद मागू शकतील. पोलिसांविरुद्ध केलेली तक्रार खोटी ठरल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. (विशेष प्रतिनिधी)