मुलाचं नाव काय ठेवावं, यावरून घरात चर्चा होणं सामान्य आहे. मात्र, नावावरून आई आणि वडील एकमेकांचे शत्रू बनतील आणि हे प्रकरण थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचेल, अशी कुणी कल्पनाही केली नसेल. चीनमधील शंघाय शहरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केवळ नावाच्या हट्टापायी एका दाम्पत्याने आपल्या मुलाचा जन्मदाखला तब्बल एक वर्ष रखडवला. अखेर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले असून, न्यायाधीशांनी या पालकांना चांगलेच फटकारले आहे.
काय आहे हे अजब प्रकरण?
या दाम्पत्याचे २०२३ मध्ये लग्न झाले होते. त्यानंतर त्यांना पुत्ररत्न प्राप्त झाले. मात्र, मुलाचे नाव काय असावे, यावरून पती आणि पत्नीमध्ये ठिणगी पडली. दोघांनाही आपापल्या पसंतीचेच नाव हवे होते. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, दोघेही नावासाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयात गेले. मात्र, नियमांची पूर्तता न झाल्याने त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला. परिणामी, मुलाचा जन्म होऊन एक वर्ष उलटले तरी त्याला नाव मिळाले नाही आणि त्याचा जन्मदाखलाही तयार होऊ शकला नाही.
लसीकरण आणि नोंदणी रखडली!
न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण आले, तेव्हा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. जन्मदाखला नसल्यामुळे या मुलाची नागरी नोंदणी होऊ शकली नाही. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, कागदपत्रांअभावी या चिमुकल्याचे आवश्यक लसीकरणही वेळेवर होऊ शकले नाही. "पालक आपल्या वैयक्तिक वादासाठी मुलाच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी करत आहेत," अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
न्यायालयाचा मोठा निर्णय
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने आदेश दिले की, मुलाचा जन्मदाखला तात्काळ तयार करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक असणारी सर्व मूळ कागदपत्रे सुरुवातीला न्यायालयाच्या ताब्यात राहतील आणि त्यानंतर ती आईकडे सुपूर्द केली जातील, जेणेकरून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
सोशल मीडियावर संतापाची लाट
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर चीनमधील सोशल मीडिया युजर्सनी या पालकांवर टीकेची झोड उठवली आहे. "अशा हट्टी पालकांनी मुलांना जन्मच का दिला?" असा सवाल एका युजरने विचारला आहे. तर दुसऱ्या एकाने म्हटले की, "नाव कधीही बदलता येते, पण लसीकरणात झालेला उशीर मुलाच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो."
Web Summary : A Chinese couple's dispute over their son's name led to a year-long delay in birth registration, forcing court intervention. The child missed vaccinations due to the impasse. The court ordered immediate birth certificate issuance, prioritizing the child's rights over parental disagreements, sparking public outrage.
Web Summary : चीन में एक दंपत्ति के बीच बेटे के नाम को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि जन्म पंजीकरण में एक साल की देरी हो गई, जिसके कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। गतिरोध के कारण बच्चे को टीकाकरण नहीं हो पाया। अदालत ने तत्काल जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया, बच्चे के अधिकारों को माता-पिता की असहमति से ऊपर रखा, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया।