खासदारांनो...काम नाही तर पगार नाही, केंद्र सरकारचे धाडसी पाऊल ?

प्रशासकीय अधिका-यांप्रमाणेच आता खासदारांसाठी 'काम नाही तर पगार नाही' हे धोरण राबवण्याचा विचार सुरु असल्याचे विधान केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा यांनी वाराणसीत केले आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

वाराणसी,  दि. २ - विरोधकांच्या गदारोळामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाज जवळपास ठप्प पडले असतानाच आता गोंधळी खासदारांवर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने धाडसी पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. प्रशासकीय अधिका-यांप्रमाणेच आता खासदारांसाठी 'काम नाही तर पगार नाही' हे धोरण राबवण्याचा विचार सुरु असल्याचे विधान केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा यांनी वाराणसीत केले आहे.

ऐतिहासिक स्थळांची माहिती देणा-या मोबाईल अॅपच्या शुभारंभासाठी पर्यटन मंत्री महेश शर्मा शनिवारी वाराणसीत आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी गोंधळामुळे संसदेतील कामाचा वेळ वाया जात असल्यावर नाराजी व्यक्त केली. ज्याप्रमाणे नोकरशहांसाठी काम नाही केले तर वेतन नाही हे धोरण राबवले जाते. त्याप्रमाणे हेच धोरण आता खासदारांना लागू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसकडे संसदेत उपस्थित करण्यासाठी दुसरा कोणताही ठोस मुद्दा नाही, म्हणूनच ते गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज ठप्प पाडत आहे असा आरोपही त्यांनी केला. 

देशाचे सर्वोच्च सभागृह असलेल्या संसदेत सध्या कामापेक्षा गोंधळाची चर्चा असते. देशाची जबाबदारी असलेले खासदार हे कामाऐवजी गोंधळ करण्यात धन्यता मानतात. पण यामुळे वेळ व पैशाचा होणारा अपव्यय याकडे साफ दुर्लक्ष होते. मोदी सरकारने खासदारांसाठीही असे धोरण राबवल्यास संसदेत देशाच्या समस्येवर तोडगा निघेल अशी आशा आहे.