अत्याचाराला बळी पडलेल्या दलित कुटुंबाची वाताहत

अत्याचार पिडीत कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन राजकीय नेते मंडळी देत असली तरी ही आश्वासनं प्रत्यक्षात हवेतच विरतात.

बारामती : दलित अत्याचारविरोधी कायदे झाले तरीदेखील अत्याचाराला बळी पडलेल्या कुटुंबीयांची मात्र वाताहत होते. घटना घडल्यानंतर राजकीय मंडळी पीडित कुटुंबाच्या पत्नीला नोकरी देऊ, मुलांचे शिक्षण मोफत करू, मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत केली जाईल, अशा प्रकारची आश्‍वासने दीड वर्षापूर्वी जांब (ता. इंदापूर) येथील तरुण कार्यकर्ता चंद्रकांत गायकवाड याचा गोळ्या झाडून खून झाल्यानंतर देण्यात आली होती. मात्र, राजकीय नेत्यांची आश्‍वासने हवेतच विरली आहेत. 
स्थानिक वादातून सराईत गुन्हेगार सतपाल रूपनवर व त्याच्या साथीदारांनी चंद्रकांत जयवंत गायकवाड या दलित कार्यकर्त्याची सकाळी १0 वाजण्याच्या सुमारास १२ फेब्रुवारी २0१३ रोजी गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या केली होती. त्यापूर्वीच आपल्या जिवाला रूपनवर गँगकडून धोका असल्याचे लेखी पत्र वालचंदनगर पोलिसांना दिले होते. मात्र, तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांनी त्याच्या पत्राकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे त्याला बळी पडावे लागले. रूपनवर आणि त्याच्या साथीदारांनी ७ गोळ्या झाडल्या, तर त्याचा जोडीदार दादा जाधव याच्या अंगावरदेखील गाडी घालून व डोक्यात दगड घालून खून करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याच्या तावडीतून तो सुटला. त्यामुळे रूपनवर याने जाधव यांच्या आईला रस्त्यावर उचलून आपटले होते. त्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या होत्या. रूपनवर हा सराईत गुन्हेगार आहे, याची माहिती पोलिसांना होती. त्याच्याकडून आपल्या जिवाला धोका आहे, असे लेखी निवेदन दिलेले असताना पोलिसांनी गांभीर्याने घेतले नव्हते. 
या घटनेनंतर राज्य व केंद्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्ष, सदस्यांनी गायकवाड कुटुंबीयांची भेट घेतली. सामाजिक न्याय विभागाकडून १ लाख ६0 हजार, रिपब्लिकन पक्षाचे नेते खासदार रामदास आठवले यांनी १ लाख रुपये अशी मदत दिली. या मदतीशिवाय अन्य काही मदत मिळालेली नाही. या कुटुंबाला शासनाकडून भरीव मदत दिली जाईल, असे आश्‍वासन स्थानिक लोकप्रतिनिधी हर्षवर्धन पाटील यांनी दिले होते. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील गायकवाड यांच्या पत्नीला शासकीय नोकरीत लावू, असे आश्‍वासन दिले होते. हर्षवर्धन पाटील यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ५ लाख रुपये मदत दिली जाईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ५ लाख रुपये मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र, हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला असल्याची धक्कादायक माहिती अधिकार कार्यकर्ते वैभव गिते यांनी दिली. 
गायकवाड हा गिते यांच्याबरोबर सामाजिक काम करीत होता. त्याचबरोबर माहिती अधिकारातून देखील अनेक प्रकरणे त्याने बाहेर काढली होती. त्यामुळे गिते यांनी गायकवाड कुटुंबीयांच्या लढय़ाला सक्रिय पाठिंबा दिला. दरम्यान, या खटल्यात गायकवाड यांचे वकील अँड. विनोद जावळे यांनी सांगितले की, आरोपींवरील दोषारोपपत्र वेळेत सादर झाले आहे. परंतु, दोन आरोपींना उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला आहे. शासनाच्या आश्‍वासनाप्रमाणे गायकवाड कुटुंबीयांना योग्य तो न्याय मिळालेला नाही. (प्रतिनिधी)

-------------

गायकवाड याच्या पत्नीला शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग व जिल्हाधिकारी पातळीवर दीड वर्षापासून टोलवाटोलवी केली जात आहे. हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवावा, अशी मागणी होती. त्याकडेदेखील दुर्लक्ष करण्यात आले.