बिनशेती परवाना झाला सोपा

विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महानगर किंवा नगरपालिका क्षेत्रात कोणत्याही जमिनीकरिता बिनशेती परवान्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता राहणार नाही

मुंबई : विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महानगर किंवा नगरपालिका क्षेत्रात कोणत्याही जमिनीकरिता बिनशेती परवान्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता राहणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
बिगर शेती परवानगीची कार्यपद्धती सुलभ करण्यात आली असून, त्यासाठी जिल्हा पातळीवर आवश्यक दाखल्यांकरिता डेटा बँक तयार करून माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात संकलित केली जाईल; जेणेकरून वेगवेगळ्या विभागांकडून प्रत्येक प्रकरणात दाखला मागण्याची गरज राहणार नाही. ही डेटा बँक वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्ययावत केली जाईल. डेटा बँकमुळे परवानगी लवकर देता येईल.
अशी असेल नवी पद्धत -
महानगर किंवा नगरपालिका क्षेत्रातील भोगवटादार वर्ग-१ च्या जमीनधारकाला जमीन विकासाकरिता आराखड्यातील वापरानुसार सक्षम नियोजन प्राधिकाऱ्याची (मनपा/नपा) परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र ही परवानगी मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही माहिती महसूल यंत्रणेस कळविणे बंधनकारक असेल; जेणेकरून महसूल यंत्रणेस रूपांतर कर व बिनशेती आकारणी निश्चित करता येईल. या निर्णयाने सामान्य माणसाची एनएच्या कटकटीतून मुक्ती झाली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)