जिल्हा परिषदेची चौकशी समिती अमान्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 27, 2021 04:12 IST2021-06-27T04:12:25+5:302021-06-27T04:12:25+5:30

जामनेर : राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जामनेर पंचायत समितीबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषेदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह सहा ...

Zilla Parishad inquiry committee invalid | जिल्हा परिषदेची चौकशी समिती अमान्य

जिल्हा परिषदेची चौकशी समिती अमान्य

जामनेर : राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जामनेर पंचायत समितीबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषेदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह सहा जणांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. विस्तार अधिकारी यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांची तात्काळ बदली व्हावी ही मागणी मान्य होत नसल्याने बेमुदत उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरूच होते. प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना उपोषणाची माहिती देण्यात आली असून, ते जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले.

सिंचन विहीर वाटपात झालेल्या गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी व ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसाठी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र पाटील, विधानसभा क्षेत्र प्रमुख किशोर पाटील हे सहकाऱ्यांसोबत उपोषणास बसले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ बी. एन. पाटील यांनी उपोषणाची दखल घेत चौकशी समिती नेमली. यात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) बाळासाहेब बोठे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी रवींद्र खैरनार, सहायक गटविकास अधिकारी एस. डी. धांडे, उपकार्यकारी अभियंता ज्ञानेश्वर पाटील यांचा समावेश आहे.

कॉंग्रेस, मनपा व शिवसेनेचा पाठिंबा

राष्ट्रवादीचे जिल्हा अध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय गरुड, बीडीओ कवडदेवी यांनी उपोषणार्थींची भेट घेतली. काँग्रेस, शिवसेना व मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणास पाठिंबा दिला आहे.

जिल्हा परिषदने नियुक्त केलेली चौकशी समिती आम्हाला अमान्य असून, जिल्ह्याबाहेरील अधिकाऱ्यांची समिती नेमावी जेणेकरून चौकशी निःपक्षपातीपणे होईल. विस्तार अधिकारी अशोक पालवे यांच्याबाबत गंभीर तक्रार असल्याने त्यांची तात्काळ बदली झाली पाहिजे.

- किशोर पाटील, राष्ट्रवादीचे विधानसभा क्षेत्र प्रमुख, जामनेर.

Web Title: Zilla Parishad inquiry committee invalid