शाळा खोल्यांअभावी यंदाही विद्याथ्र्याची परवड

धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील दुर्गम भागात आजही कुडाच्या घरातच विद्याथ्र्याना शिक्षण घ्यावे लागत असल्याची विदारक स्थिती जिल्ह्यात आहे.

मनोज शेलार  /ऑनलाइन लोकमत

नंदुरबार, दि. 31 - एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीचा डांगोरा पिटला जाऊन डिजिटल शाळांची आकडेवारी फुगवून सांगितली जाते. शिक्षक सोपे आणि अवघड क्षेत्रातील बदल्यांवर न्यायालयात जातात असे सर्व असतानाही जिल्ह्यातील 318 ठिकाणी शाळा खोल्याच नसल्याची स्थिती आहे. धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील दुर्गम भागात आजही कुडाच्या घरातच विद्याथ्र्याना शिक्षण घ्यावे लागत असल्याची विदारक स्थिती जिल्ह्यात आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यात विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शिक्षणाचा दर्जा वाढत असल्याचे सांगितले जात असले तरी दुर्गम भागातील स्थिती वेगळीच आहे. स्थलांतरीत विद्याथ्र्याना एज्युकेशन गॅरंटी कार्ड दिले असले तरी ते धुळखात पडून आहेत. असे सर्व असतांना जिल्ह्यातील तब्बल 318 ठिकाणी शाळा खोल्या नसल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
सर्वाधिक धडगाव
जिल्ह्यातील दुर्गम भागासह सर्वच तालुक्यात ही स्थिती आहे. नंदुरबार तालुक्यात 24 ठिकाणी, नवापूर तालुक्यात सात ठिकाणी, शहादा तालुक्यात 87 ठिकाणी, अक्कलकुवा तालुक्यात 76 तर धडगाव तालुक्यात 124 ठिकाणी शाळा खोल्यांची आवश्यकता आहे.
मोफत सोय
धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात ग्रामपंचायत किंवा शाळा व्यवस्थापन समिती जी खोली किंवा घर उपलब्ध करून देईल त्या ठिकाणी वर्ग भरविले जातात. अर्थात ते कुडाचे असो किंवा साध्या पत्र्याचे. अशा पद्धतीने जिल्हा परिषदेला 235 ठिकाण मोफत सोय झालेली आहे. त्यात धडगाव तालुक्यात 135, अक्कलकुवा तालुक्यात 59, तळोदा तालुक्यात 25, शहादा तालुक्यात 16 ठिकाणांचा समावेश आहे.
बांबू मिशन अखेर स्वप्नच
सातपुडय़ातील दुर्गम भागात ज्या ठिकाणी बांधकामाचे साहित्य पोहचू शकत नाही अशा ठिकाणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने आठ ते दहा वर्षापूर्वी फायबर शिटपासून व बांबूपासून शाळाखोल्या तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. फायबर शिटच्या शाळाखोल्या काही ठिकाणी ब:यापैकी उभ्या राहिल्या. परंतू बांबूपासून तयार करण्यात येणा:या शाळा खोल्यांचा प्रय} पुरता फसला. शिवाय जिल्हा परिषदेचे तीन कोटी रुपये देखील ठेकेदाराकडेच अडकून पडले आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता बांबू मिशनच्या शाळा खोल्यांचा नाद सोडला असून आता तीन कोटी रुपये परत मिळाले असून त्यापासून लोडबेअरिंगच्या शाळा खोल्या तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.