राजेंद्र भारंबे, लोकमत न्यूज नेटवर्कसावदा (ता. रावेर) : याला फळ म्हणावे की नाही, असा प्रश्न आजही कायम आहे त्या केळीचा १७ एप्रिल हा जागतिक दिवस. अजूनही सरकारच्या फळांच्या यादीत केळीचा समावेश नाही. केळीला राजमान्यता मिळण्यास किती वाट पाहावी लागणार, असा प्रश्न केळी उत्पादकांना पडला आहे. कोचूर (ता. रावेर, जि. जळगाव) शिवारात १८४४ ते १८५०च्या दरम्यान पहिल्यांदा केळी लागवड झाली. त्यानुसार जिल्ह्यात केळी सुमारे दीडशे वर्षांची झाली, तरी फळ की आणखी काय हा प्रश्न कायम आहे. फळाचा दर्जा नसल्याने केळी उत्पादकांना बऱ्याच योजनांचा फायदा मिळत नसल्याने नुकसान सोसावे लागत आहे. गेल्या वर्षी शासनाने केळीला फळाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली होती.
दर्जाचे फायदे काय? - निर्यातीसाठी शासनातर्फे तत्काळ सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतील. - नैसर्गिक नुकसान झाले तर तत्काळ मोबदला मिळू शकतो.- उती संवर्धित रोपांसाठीही अनुदान, देखभालीसाठी खर्च मिळू शकतो.
निकषानुसार फळझाडाची एकदा लागवड केली की, ते झाड दीर्घकाळ फळ देते. या उलट केळीच्या झाडाचे आयुष्य सुमारे दीड ते दोन वर्षाचे. त्यामुळे अन्य फळ पिकांच्या तुलनेत केळीच्या पिकाला नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समाधानकारक नुकसान भरपाई मिळत नाही. - वसंत महाजन, केळी उत्पादक