एजंटांशिवाय आरटीओ कार्यालयात काडीही हालत नाही

सुनील पाटील

जळगाव : आरटीओ कार्यालय एजंटमुक्त करण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध केलेल्या असल्या तरी जळगाव आरटीओ कार्यालयात एजंटांशिवाय काडीही हलत नसल्याचे चित्र आहे. कोणतेही काम करायचे असेल तर तेथे एजंटची गरज भासतेच. एजंटमार्फत कामे करायची असली तर त्याचा अतिरिक्त भुर्दंड नागरिकांना सोसावा लागत आहे.

आरटीओ कार्यालय आणि एजंट हे समीकरण नागरिकांसाठी नवीन नाही. येथील आरटीओ कार्यालयात एजंट पाहायला मिळतात. एजंटद्वारे गेल्यावर आरटीओ अधिकारी त्वरित काम करतात. त्यामुळे अनेक नागरिक पैशांचा विचार न करता एजंटांकडेच जातात.

अधिकारी म्हणतात, एजंटफ्री कार्यालय

एजंटच्या हस्तक्षेपाविषयी अधिकाऱ्यांना विचारले असता कार्यालयाच्या आवारात एजंटांना मनाई करण्यात आलेली आहे. कार्यालयाच्या बाहेरच एजंट थांबतात. ऑनलाइनमुळे एजंटची कामे कमी झालेली आहेत. मात्र कमी शिकलेले नागरिक किंवा ज्यांच्याकडे वेळ नाही असे आजही एजंटचाच आधार घेतात. नियमातील कोणतेही काम नागरिकांचे थांबविले जात नाही. त्याला एजंटची गरजच नाही, असे अधिकारी सांगतात.

या सुविधा विनाएजंट घेऊनच दाखवा

१) वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट

कोणत्याही वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र अर्थात फिटनेस सर्टिफिकेट नागरिकांना सरळ मिळतच नाही. एजंटमार्फतच त्याचे काम करावे लागते. लहान गाडीसाठी ६००, तर मोठ्या गाडीसाठी ८०० रुपये नियमानुसार लागतात तर हीच कामे करण्यासाठी एजंट १२०० ते २००० रुपये घेतात. यात दुप्पटीने पैसे एजंटकडून घेतले जातात.

२) पर्मनंट लायसन्स

पर्मनंट लायसन्स काढायचे असेल तर नियमानुसार ७६६ रुपये शुल्क लागते. हेच लायसन्स एजंटकडून काढायचे असल्यास एक हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त लागतात. त्यात दुचाकी, चारचाकी, तीन चाकी व ट्रान्सपोर्ट असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. प्रत्येक लायसन्ससाठी एजंटांकडून ५०० ते १००० रुपये जास्तीचे आकारले जातात. विनाएजंट काम करायचे असेल तर ते सहज होत नाही.

३) गाडी दुसऱ्याच्या नावावर करणे

दुचाकी दुसऱ्याच्या नावावर करायची असेल तर त्याचे शासकीय शुल्क ३०० रुपये इतके आहे, तर चारचाकीसाठी ५५० रुपये आकारले जातात. एजंट याच कामासाठी अनुक्रमे ८०० व १३०० रुपये घेतात. म्हणजे यातदेखील अडीच ते तीन पट जास्तीची रक्कम एजंटांकडून घेतली जाते.

आरटीओ कार्यालयात भुलभुलैया

एखादी व्यक्ती कोणते काम घेऊन आला असेल तर तेथे माहिती विचारल्यावर कधीच व्यवस्थित माहिती मिळत नाही. अमूक काम करायचे आहे असे विचारल्यावर ते तिकडे विचारा, अमूक खिडकीवर चौकशी करा असे सांगून येणाऱ्यांची दिशाभूल केली जाते. कोणत्या कामासाठी कोणते कागदपत्रे लागतील हेदेखील सांगितले जात नाही, त्यामुळे नाईलाजाने लोकांना एजंटकडे जावे लागते.

१०० पेक्षा जास्त एजंटाचा गराडा

१) आरटीओ कार्यालयात शंभराच्यावर एजंटचा गराडा असतो. कार्यालयाच्या बाहेर रस्त्याच्या दुतर्फा एजंटांनी आपली दुकाने थाटली आहेत. ऑनलाइन अपॉईंटमेंटपासून तर वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणाऱ्यांनी अक्षरश: दुकाने मांडलेली आहेत.

२) कार्यालयाच्या आवारातदेखील झाडांखाली काही एजंटांनी दुकाने थाटलेली आहेत. या एजंटांचे आरटीओ कार्यालयातील कोणाशी अन‌् कोणाशी तरी लागेबांधे असतात. त्यांच्या माध्यमातून केलेली कामे लवकर होतात तर काहींची मात्र फसवणूक होते.

एजंटकडून गेले की झटपट आणि विनातक्रार काम

कोणतेही काम स्वत: घेऊन गेले की त्यात अनेक त्रुटी काढल्या जातात. कामास विलंब होतो. हेच काम एजंटकडून गेले की झटपट आणि विनातक्रार काम होते. एजंटांकडून सर्वसामान्य नागरिकांची लूट केली जाते. लायसन्स काढायचे असले तरी एजंट नागरिकांकडून जास्तीचे पैसे उकळतात. एजंट कर्मचाऱ्यांच्या कक्षामध्ये बसतात, बसून काम करून घेतात, अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने काम करतात, असे चित्र असते.

पैसे जास्त दिले तेव्हाच काम झाले

लायसन्स काढायचे होते. आधी काम झाले नव्हते. त्यामुळे एजंटच्या माध्यमातून काम केले. दोन पैसे जास्त दिले, पण काम पक्के झाले. अपॉईंटेट मिळण्यासह परिक्षा उत्तीर्ण करण्यापर्यंतची कामे एजंटला पैसे दिल्यामुळे झाली. ऑनलाइन काम करताना अडचणी निर्माण होतात, म्हणून एजंटची मदत घेतली.

-एक नागरिक

फिटनेस प्रमाणपत्राचे काम होते. एजंटकडूनच ते करावे लागले. शासकीय शुल्कापेक्षा पैसे जास्त लागले. बाहेर गावावरून यावे लागत असल्याने हेलपाटे मारावे लागू नये यासाठी एजंटची मदत घेतली. त्याने सांगितले तेव्हा आलो व माझे काम झाले.

-एक नागरिक