मुख्यमंत्री साहेब, विकासाचे ग्रहण सुटेल काय?

मिलिंद कुलकर्णी
केंद्र, राज्य आणि गावात भाजप विजयी होऊनही खान्देशाला लागलेले विकासाचे ग्रहण मात्र कायम आहे. प्रत्येक निवडणुकीत पंतप्रधान, मुख्यमंत्री विकासाचे मोठी आश्वासने देतात, पण ती वास्तवात उतरत नाही, हा खान्देशवासीयांचा दु:खद अनुभव आहे. ही भावना मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घ्यायला हवी.
कोट्यवधीच्या निधीची घोषणा होते, प्रकल्प मंजुरीचे आदेश निघतात, शुभारंभ धडाक्यात होतात, मात्र पुढे निधीअभावी कामे रेंगाळतात हा अनुभव भाजपच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत प्रामुख्याने येत आहे. शिवसेना-भाजप युतीच्या पहिल्या कार्यकाळात नशिराबाद जवळील रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम सुरु झाले, पुढे ते काँग्रेस आघाडीच्या काळात पूर्ण झाले. काँग्रेस आघाडीच्या काळात धरणगावचा रेल्वे उड्डाणपूल, जळगावचे नाट्यगृह, लांडोरखोरी वनउद्यान हे प्रकल्प सुरु झाले, मात्र भाजप-शिवसेना युतीच्या दुसऱ्या पर्वात ते पूर्णत्वास आले. कामासाठी विलंब लागणे वेगळे आणि रेंगाळणे वेगळे. एकीकडे बुलेट ट्रेन, समृध्दी महामार्गाचे काम सुरु असताना खान्देशात मात्र रेंगाळलेल्या कामांची लांबलचक यादी आहे.
पाडळसरे धरण, शेळगाव बॅरेज, गिरणा नदीपात्रातील बलून बंधारे, तापीवरील मेगा रिचार्ज प्रकल्प ही प्रमुख सिंचनाची कामे, राष्टÑीय महामार्ग क्रमांक ६ वरील नवापूर ते फागणे, फागणे ते तरसोद या चौपदरीकरणाच्या टप्प्यांची कामे, बºहाणपूर-अंकलेश्वर राज्य मार्गाचे चौपदरीकरण, जळगाव ते औरंगाबाद राज्य मार्ग ही रस्त्यांची कामे, मनमाड-धुळे-इंदूर रेल्वे मार्ग, चाळीसगाव-धुळे मार्ग, पाचोरा-जामनेर मार्ग ही रेल्वेची कामे, रेल्वेच्या भुसावळातील इंजिन बांधणी प्रकल्प, नीर पाणी प्रकल्प अशी प्रलंबित, रेंगाळलेल्या प्रकल्पांची यादी आहे. औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत तर मोठा अनुशेष आहे. दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पुढे काहीही सरकत नाही. नवापूरसारख्या गुजराथच्या सीमेवरील शहरातील उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात नाही. जिल्हा व तालुका औद्योगिक वसाहतींचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. कोणत्याही मंत्री, लोकप्रतिनिधीने या विषयावर प्रयत्न केलेले दिसून आले नाहीत. २०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी ‘टेक्सटाईल पार्क’ची घोषणा केली होती. मोकळ्या जागांवर जामनेरला फलक लागले पाच वर्षात, बाकी काहीही झालेले नाही. राहुरी कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करुन जळगाव किंवा धुळ्यात कृषी विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा मुद्दा असाच बासनात पडला आहे.
जळगाव, धुळ्याच्या महापालिका भाजपच्या ताब्यात आल्यानंतर सहा महिने ते वर्षभरात काही बदल दिसायला हवा होता, पण दुर्देवाने तसे काहीही घडलेले नाही. केवळ कोट्यवधीच्या निधी मंजुरीच्या घोषणा आणि वास्तवात ठणठणगोपाळ असा प्रकार सुरु आहे. दोन्ही शहरांमधील अमृत पाणी योजनेची पुरती वाट लागली आहे. महापालिका, महाराष्टÑ जीवन प्राधीकरण आणि ठेकेदार हे केवळ आरोप-प्रत्यारोपात मश्गुल आहेत. कोणाचे कुणावर नियंत्रण नाही. भर पावसाळ्यात नागरिकांचे पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि रस्त्यावर धड चालण्यासाठी हाल सुरु आहेत. तीच अवस्था मल:निस्सारण योजनांची आहे. विमानसेवा कधी तरी सुरु होते, बराच काळ बंद असते. पुन्हा नवीन कंपनी आणि पुन्हा नवीन आश्वासने असे शुक्लकाष्ट कायम आहे.
या पंचवार्षिक काळात जळगावला चार तर नंदुरबारला दोन पालकमंत्री मिळाले. पण प्रभाव म्हणावा असा कुणाचाही पडला नाही. एकनाथराव खडसे, पांडुरंग फुंडकर, चंद्रकांत पाटील आणि आता गिरीश महाजन हे जळगावचे तर गिरीश महाजन आणि जयकुमार रावल हे नंदुरबारचे पालकमंत्री. नाव मोठे पण जिल्ह्याला फायदा काही नाही, असे घडले. फायदा भाजपला झाला, पण जनतेचे काय हा प्रश्न भेडसावतो आहे. खान्देशातील प्रत्येक ठिकाणी अभाव, गैरसोयींचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. उद्योग-व्यापारांपुढे संकटे आहेत. नवीन रोजगार नाही. मुंबई-पुण्याकडे स्थलांतराचे प्रमाण खूप आहे. २५ पैकी १० तालुके आदिवासी आहेत. त्यांच्या प्रश्नांसाठी संघटना कायम आंदोलनाच्या पवित्र्यात असतात, सरकार केवळ आश्वासन देते, अशी त्यांची भावना झालेली आहे. हे ग्रहण सुटावे अशी ‘महाजनादेश’ घ्यायला आलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहे.