जिल्ह्यातील साडेसहा लाख ठेवीदार ठेवींच्या प्रतीक्षेत

जळगाव : बीएचआर संस्थेसोबतच जिल्ह्यातील इतरही सहकारी पतसंस्थांनीमध्येदेखील बेसुमार कर्ज वाटप व वसुलीचा अभाव असल्याने पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती खालावली व जिल्ह्यातील तब्बल साडे सहा लाख ठेवीदारांच्या दोन हजार कोटींच्या ठेवी अजूनही मिळालेल्या नाही. त्यामुळे सहकारातून उद्धार न होता केवळ स्वाहाकार झाल्याचे या वरून स्पष्ट होते.

बीएचआर संस्थेतील अपहार व इतर कारणांमुळे आर्थिक गुन्हे शाखेकडून जळगावात चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्ह्यातील इतरही सहकारी संस्थेतील कारभार चर्चेत येत आहे.

सहकार विभागाच्या नोंदीनुसार जिल्ह्यात एकूण ६१२ पतसंस्था आहेत. यात ११० संस्था अडचणीत असल्याचे सांगितले जात असून ५४ संस्था अवसायनात आहे. तर ३७ संस्थांवर प्रशासक आहेत. या संस्था अडचणीत येण्यास अथवा त्यावर अवसायक येण्यासाठी संस्थांचा कारभारच कारणीभूत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

जिल्ह्यात पतसंस्था भरभराटीचा जो काळ होता, त्या वेळी संचालक मंडळाने स्वत:चे नातेवाईक अथवा जवळच्या मंडळींना बेसुमार कर्ज वाटप केले. यामुळे पतसंस्था डबघाईस आल्या व ठेवीदार हवालदिल झाले. तब्बल १० ते ११ वर्षांपासून या ठेवी परत मिळण्यासाठी ठेवीदार संस्था तसेच शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहे. मात्र काहीही उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे.

अवसायक येऊनही ठेवीदार वाऱ्यावरच

बीएचआर संस्थेत अवसायक आल्यानंतरही ज्या प्रमाणे ठेवीदारांना त्यांची पूर्ण रक्कम मिळू शकली नाही, तिच स्थिती इतरही पतसंस्थांची आहे. या संस्थांवर प्रशासक आल्याने ठेवी मिळतील, यामुळे ठेवीदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या. मात्र प्रत्यक्षात संस्थांच्या वसुलीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आजही जिल्ह्यातील साडेसहा लाख ठेवीदारांना ठेवी मिळालेल्या नाही. ठेवींचा हा आकडा जवळपास दोन हजार कोटींवर असून एवढी वसुली कधी होईल व ती ठेवीदारांना कशी मिळेल, याचे उत्तर आज तरी पतसंस्थांकडे नाही.

ठेवीदार समिती नेमणुकीविषयी केवळ चालढकल

कोणतीही संस्था अडचणीत आल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमला जातो. या सोबतच तेथे ठेवीदारांची समिती नेमावी, असा सहकार कायदा आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत गेले व संस्थांवर केवळ प्रशासकच आहे. ठेवीदार समिती नेमणुकीविषयी वारंवार मागणी होऊनही त्या विषयी हालचाली झाल्या नाही व एवढ्या वर्षांपासून केवळ चालढकलच सुरू असल्याचे चित्र सहकारी संस्थांमध्ये आहे. त्यामुळे सहकारातून उद्धार होताना केवळ संचालकांनी स्वत:चा व नातेवाईकांचाच उद्धार करून घेतल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.