लोकमत न्यूज नेटवर्क
खेडगाव, ता.भडगाव : मागील पंचवार्षिक काळात चौथा वित्त आयोगातील विकासकामांसाठी वापरात येणाऱ्या वाळूच्या चोरीपोटी महसूल विभागाने केलेला ५,८७,८७२ रुपये दंड भरला नाही. या कारणाने येथील ग्रा.पं.ला सील लावण्याची कारवाई तहसीलदारांनी केली. ग्रा.पं.च्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने, दंड भरावयाचा कसा? हा यक्षप्रश्न आहे.
नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना सत्तेवर बसल्यानंतर १५व्या दिवशीच आर्थिक संकटाबरोबरच, ग्रा.पं. सीलच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने या कामी नूतन पदाधिकाऱ्यांना कालावधी द्यायला हवा होता, अशी भावना उमटत आहे.
दरम्यान, महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी ३ मार्चला येथील ग्रा.पं.ला सील ठोकले होते. ग्रामनिधीत खडखडाट आहे. वसुली नसल्याने कर्मचारी पगार, पाणीपुरवठा विजबिल थकबाकी रक्कम आठ लाखांवर गेली आहे. इअर एण्डचा हा महिना आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांना सत्तेवर येवून, पंधरा-वीस दिवसच झाले आहेत. यामुळे हा तिढा चौथा दिवस उलटूनही कायम आहे.
विकासकामांसाठी वाळूची चोरी..
२०१८मध्ये गावी चौदाव्या वित्त आयोगातून मंजूर विकासकामांसाठी वापरात येणारी वाळू ही चोरीची असल्याचे कारण देत, महसूल विभागाकडून तिचा पंचनामा करण्यात आला होता. यासंदर्भात ८ मे २०१९मध्ये ग्रा.पं.ला नोटीस बजविण्यात आली होती. १५ जुलै २०१९ रोजी यावर ग्रा.पं.ने खुलासा केला, मात्र तो समाधानकारक नसल्याने ग्राह्य न धरता दंड वसुलीपोटी ही कारवाई करण्यात आली आहे. जवळजवळ २८ ब्रास वाळू चोरीचा पंचनामा त्यावेळेस करण्यात आला होता.
ग्रा. पं.ला प्रतिक्षा ‘त्या’ कागदपत्रांची
वाळू चोरी पंचनामा व दंड हा मागील पंचवार्षिक काळात झाला आहे. याची नवनिर्वाचित सदस्यांना माहीती व्हावी, या हेतूने वाळूचोरी पंचनामा प्रत, महसूल विभागाची नोटीस व तत्कालीन सदस्य मंडळाने केलेला खुलासा प्रत आपणास मिळावी, अशी मागणी सरपंच व ग्रा. पं. सदस्यांनी तहसिलदार यांच्याकडे केली आहे. मात्र ती कागदपत्रच सापडत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. ग्रा.पं.च्या सूत्रांनीच ही माहिती ‘लोकमत’ला दिली.