ई-पीक पाहणी प्रकल्प उपयुक्त

जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत आहे. या प्रकल्पामुळे खातेनिहाय व पीकनिहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध होवू शकणार आहे. यामुळे पीककर्ज, पीकविमा योजना राबविणे किंवा पीक नुकसानभरपाई अदा करणे शक्य होणार आहे. याबरोबरच महसूल विभागाचा कणा असलेल्या तलाठी बांधवावरील कामाचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार आहे, अशीही माहिती कार्यक्रमाप्रसंगी देण्यात आली.

तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन सज्ज

जळगाव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून सन २१-२२ करीता ५३६ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर आहे. मात्र, यंदा कोरोना विषाणूमुळे राज्याच्या उत्पन्नातही घट झाली आहे. त्यामुळे एकूण आराखड्याच्या ६० टक्के निधी उपलब्ध होणार असून, या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. त्याचबरोबर तिसऱ्या लाटेची पूर्वतयारी म्हणून जिल्हा प्रशासनातर्फे जिल्ह्यात हवेतून ऑक्सिजनची निर्मिती करणारे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात १७ हजार ४६१ खाटांचे व्यवस्थापन केले आहे. व्हेंटिलेटर व आयसीयू खाटांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटर उपलब्ध आहेत, अशीही माहिती कार्यक्रमाप्रसंगी देण्यात आली.

दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांचे पुर्नवसन

कोरोना विषाणूच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत अनेकांना जीव गमवावा लागला. काही घरांमध्ये पती-पत्नी दोघांचा मृत्यू झाला. आई-वडील गमावलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जिल्ह्यात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या २० असून, एक पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या ५१० इतकी आहे. या बालकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. या कुटुंबांना प्राथमिक टप्प्यात अन्नधान्य, किराणा, कपडे, शालेय साहित्य, बी-बियाण्याचा पुरवठा करण्यात आला. या बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.