ममुराबाद : ग्रामपंचायतीने १४ व्या वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधीतून हाती घेतलेली कामे आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली असतांना रस्त्याच्या काँक्रिटिकरणासाठी संबंधितांकडून आता अवैध वाळुचा वापर होत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. शासनाची त्यामुळे फसवणूक होत असल्याची शंका असून महसूल विभागाने तिकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
ग्रामपंचायतीकडून ममुराबाद गावातील अंतर्गत रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी सुमारे १६ लाख, ७९ हजार, ४७३ रूपयांची निविदा नुकतीच मंजूर करण्यात आली आहे. जळगावातील एका मजूर सहकारी संस्थेला त्याचे कंत्राट मिळाले असून प्रशासक एन. डी. ढाके आणि ग्रामविकास अधिकारी बी. एस. पाटील यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने संबंधित संस्थेला कार्यादेश देण्यात आले आहेत. सदर कामाबाबत आवश्यक सूचना व मार्गदर्शन ग्रामपंचायतीचे प्रशासक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून देण्यात येतील व काम करणाऱ्यावर त्या बंधनकारक राहतील, असे रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कार्यादेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम बसस्थानक परिसरातील रामगंगानगर भागात सुरू झाल्यानंतर संबंधित कंत्राटदारावर दोन्ही जबाबदार अधिकाऱ्यांचे कोणतेही नियंत्रण राहिले नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
कोट
वित्त आयोगाच्या कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाळूची रॉयल्टी ही मंजूर निधीतून केलेल्या तरतुदीतून शासनाकडे सर्वात शेवटी जमा होणार आहे.
- बी. एस. पाटील, ग्रामविकास अधिकारी, ममुराबाद