आज लोक शिव्या देत आहेत उद्या जोडे मारतील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 06:01 IST2021-02-05T06:01:46+5:302021-02-05T06:01:46+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव - अनुकंपाधारकांबाबत महिनाभरात निर्णय घेण्याचे मनपा प्रशासनाने दिलेले आश्वासन प्रशासनाने न पाळल्याने मंगळवारी झालेल्या स्थायी ...

आज लोक शिव्या देत आहेत उद्या जोडे मारतील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव - अनुकंपाधारकांबाबत महिनाभरात निर्णय घेण्याचे मनपा प्रशासनाने दिलेले आश्वासन प्रशासनाने न पाळल्याने मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेविरोधात आक्रमक भूमिका घेत, प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. या मुद्यावर आज लोकप्रतिनिधींना शिव्या देत आहेत. मात्र उद्या जोडे मारतील अशी व्यथा लढ्ढा यांनी व्यक्त केली. यावेळी शिवसेनेच्या सर्व व भाजपच्या दोन सदस्यांनी प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करून, स्थायी समितीच्या सभेचा सभात्याग केला.
मनपा स्थायी समितीची सभा मनपाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपायुक्त संतोष वाहुळे, प्रशांत पाटील, मुख्यलेखाधिकारी कपिल पवार, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते. सभेच्या कामकाजाला सुरुवात होण्याआधीच शिवसेनेचे सदस्य नितीन लढ्ढा यांनी अनुकंपाधारकांना न्याय देण्याच्याबाबतीत प्रशासनाने महिनाभरापूर्वी झालेल्या सभेत दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली. तसेच न्याय का मिळाला नाही ? याचे उत्तर प्रशासनाने न दिल्यास सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याचा इशारा दिला. प्रशासनाने याप्रकरणी आपला खुलासा सादर केला. मात्र, हा खुलासा केवळ पळ काढण्याचा प्रकार असल्याचे सांगत नितीन लढ्ढा, प्रशांत नाईक यांनी प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला. तसेच सभात्याग केला. लढ्ढा यांच्या पाठोपाठ सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे व अमित काळे यांनीही सभात्याग करण्याचा निर्णय घेतला. सभेत एकूण चार विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
नितीन लढ्ढा यांचे प्रशासनाला फटकारे
१. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा फटका लोकप्रतिनिधींना बसत असून, आज नागरिक लोकप्रतिनिधींना शिव्या देत आहेत. उद्या जोडे मारतील, केवळ प्रशासनाच्या झोपा काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे लोकप्रतिनिधी बदनाम होत असल्याचा आरोप लढ्ढा यांनी केला.
२. मनपाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही विषयात बोंब पाडली नसून, पथदिवे, कचरा, रस्ते, अमृतची कामे, घनकचरा प्रकल्प अशा प्रत्येक कामे व योजनांमध्ये चुकांशिवाय प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दुसरे काय केले आहे ? असा प्रश्न लढ्ढा यांनी उपस्थित केला.
३. प्रशासन सभागृहाला व सदस्यांना मूर्ख बनविण्याचे काम करत असून, एखादा विषय मांडल्यानंतर काहीतरी उत्तरे देऊन अधिकारी त्या विषयावरून पळ काढण्याचे काम आतापर्यंत करत आहे.
४. रस्त्यावर नियमांचा भंग केल्यास नागरिक, हॉकर्सवर कारवाई केली जाते. तर नागरिकांसंबधीच्या विषयांवर दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आतापर्यंत एकही कारवाई का करण्यात आली नाही ? असा प्रश्न लढ्ढा यांनी उपस्थित केला. मनपाचे अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्यापासून दूर पळत असल्याचा घणाघातही लढ्ढा यांनी केला.
गेंड्याच्या कातडीचे मनपा प्रशासन - कुलभूषण पाटील
अनुकंपाधारक हे कोणत्याही सदस्याचे नातेवाईक नसून, मनपात सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वारस आहेत. मात्र, त्या वारसांना देखील प्रशासन न्याय देऊ शकत नसेल तर या प्रशासनावर विश्वास तरी का ठेवायचा ? असा प्रश्न कुलभूषण पाटील यांनी उपस्थित केला. मनपा प्रशासन व त्यांचे अधिकारी हे गेंड्याच्या कातडीचे असून, त्यांना सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत कोणतेही गांभीर्य नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. प्रशासनाच्या या भूमिकेचा निषेध देखील कुलभूषण पाटील यांनी केला.
सभागृहाचा अपमान करणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध
भाजपच्या सदस्यांसह शिवसेना सदस्यांनी जोपर्यंत अनुकंपाधारकांचा विषय मार्गी लागणार नाही तोवर सभेचे कामकाज चालू न देण्याची भूमिका घेतली. याबाबत आयुक्तांनी आपली भूमिका मांडल्यावरही सदस्य या भूमिकेवर समाधानी झाले नाहीत. जर हे काम प्रशासनाला करायचेच नव्हते तर गेल्या सभेत सदस्यांना आश्वासन का देण्यात आले ?, सदस्यांना आश्वासन देऊन काम न केल्याने सभागृहाचा अपमान झाल्याचे सांगत नितीन लढ्ढा यांनी सभात्याग करण्याचा निर्णय घेत सभागृह सोडले. त्यांच्यापाठोपाठ प्रशांत नाईक, भाजपचे नवनाथ दारकुंडे, अमित काळे यांनीही सभात्याग केला.
प्रशासन राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार
मनपा आयुक्तांनी यावेळी प्रशासनाची बाजू मांडत सांगितले की, मनपा आकृतीबंधाला अजूनही शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. आकृतीबंध मंजूर होणार नाही तोपर्यंत अनुकंपाधारकांची भरती करता येणार नाही असा शासननिर्णय असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र, अनुकंपाधारकांना न्याय देण्यात यावा यासाठी आकृतीबंधाला मंजुरी मिळावी यासाठी शासनाकडे पालकमंत्र्यांचा माध्यमातून पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सभागृहात सांगितले. तसेच याबाबतीत आठ दिवसात निर्णय घेण्याची सूचना सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील यांनी दिली.
वॉटरग्रेसवर दंड का नाही ?
सफाईचे काम करत असलेल्या वॉटरग्रेस कंपनीकडून नियमांचा भंग होत असून, कचऱ्याच्या जागी दगड-विटा भरून वजन वाढविण्याचे काम सुरु आहे. याबाबत ‘लोकमत’ ने दिलेल्या वृत्ताची दखल घेत कुलभूषण पाटील यांनी सभेत मुद्दा उपस्थित केला. एवढे दिसून देखील वॉटरग्रेसवर दंड का ठोठावला जात नाही ? असा प्रश्न कुलभूषण पाटील यांनी उपस्थित केला. याबाबत आयुक्तांनी चौकशी करून निर्णय घेण्याचे आदेश आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.