ग्रामपंचायत निवडणुकीत कार्यरत कर्मचार्यांना मानधनच नाही

दहा वर्षापासून प्रतीक्षा : मान मोठा धन मात्र नाही, कोविड मुळे अनुदान नसल्याचे कारण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिना दीड महिना राबणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना या काळातील त्यांचे मानधनच मिळालेले नाही. गेल्या पंचवार्षीत निवडणुकीपासून या मानधनाची प्रतीक्षा या कर्मचाऱ्यांना आहे. मात्र, ते मिळालेले नाही. यंदा कोविडमुळे शासनाकडून अनुदान नसल्याची कारणे तालुकास्तरावर दिली जात आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचातींचा निडणूक कार्यक्रम नुकताच पार पडला. यात अनेक प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दीड महिना हा पूर्ण कार्यक्रम सुरू होता. त्यात मतदान व मतमोजणीसाठीही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यात दिवसरात्र केंद्रांवर थांबून या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावली मात्र, हक्काच्या मानधनापासून ते दोन पंचवार्षीक निवडणुका वंचित असल्याचे चित्र आहे.

४३ ग्रामपंचायतींच्या जळगाव तालुक्यात निवडणुका

७५० अधिकारी

१९० कर्मचारी

एकूण ९४० अधिकारी व कर्मचारी

अनुदानच नाही

अनेक अधिकाऱ्यांनी या मानधनाबाबत विचारणा केली असता, कोविडमुळे शासनाकडून अनुदान आलेच नसल्याचे त्यांना तहसीलदारांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे हे अधिकारी व कर्मचारी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. दीड महिन्यातील या कामाचा मोबदला मिळावा, अशी मागणी त्यांच्याकडून होत आहेत.

तहसीलदारांकडे मागणी

तहसीलदारांकडून या कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदारांकडे मागणी केली होती. मात्र, गेल्या पंचवार्षीक प्रमाणचे यंदाही हे मानधन मिळालेच नसल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले..

ग्रामपंचायत निवडणुकीत दुर्लक्ष

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचे सर्वांना मानधन मिळते मात्र, शक्यतोवर ग्रामपंचायत निवडणुकांचे कोणालाच मानधन मिळत नाही, यात अधिकारी व कर्मचारी सर्वच वंचित राहत असल्याची माहितीही या अधिकाऱ्यांनी दिली.

कोरोनाचा अडसर

कोरोनाची रुग्ण संख्या कमी झाल्यानंतर राज्यातील मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना परवागनी देण्यात आली होती. यात जळगाव जिल्हयातील सुमारे ८००ग्रामपंचायती यात जळगाव तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतींचा समावेश होता. निकालाच्या दिवशी प्रचंड गर्दी उसळली होती. नंतर झालेली मोठ्या प्रमाणात रुग्ण वाढ यामागे या निवडणुकांमध्यील गर्दीलाही कारणीभूत ठरवले जात आहे. अनेक तज्ञांनी तशी मते व्यक्त केली आहे. कोरोना मुळे अनेक बाबींना बंधने आली आहे. त्यात जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्पही अर्धा वर आला आहे. त्यात आता तहसीलदार यांच्या पातळीवरून अधिकाऱ्यांना मानधनासाठी कोरेानामुळे अनुदान नसल्याचे सांगितले जात आहे.