अवैध दारु बंदी समितीची स्थापनाच नाही

By Admin | Updated: October 5, 2015 00:50 IST2015-10-05T00:50:05+5:302015-10-05T00:50:05+5:30

जळगाव : अवैध दारु निर्मितीला पायबंद घालण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा गृह विभागाचा आदेश आहे, मात्र सरकारी यंत्रणेने हा आदेशच केराच्या टोपलीत टाकला आहे.

There is no establishment of an illegal liquor ban committee | अवैध दारु बंदी समितीची स्थापनाच नाही

अवैध दारु बंदी समितीची स्थापनाच नाही

जळगाव : शहर व जिल्ह्यात गावठी दारुचा महापूर सुरु असून याकडे पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, या अवैध दारु निर्मितीला पायबंद घालण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा गृह विभागाचा आदेश आहे, मात्र सरकारी यंत्रणेने हा आदेशच केराच्या टोपलीत टाकला आहे. जळगाव तालुक्यात ना समिती ना त्याच्या बैठका

अशी स्थिती आहे.

काय आहेत गृह विभागाचे आदेश

4गृह मंत्रालयाने 6 डिसेंबर 2002 व 3 फेब्रुवारी 2005 या दिवशी अवैध दारु बंदीसाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन करण्याचे आदेश जारी केली आहेत. तहसीलदार समितीचे अध्यक्ष राहतील. भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनचा एक प्रतिनिधी, स्वातंत्र्य सैनिक (असल्यास) स्वयंसेवी संस्थाचा एक प्रतिनिधी, महाविद्यालयाचा प्राचार्य, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, पोलीस स्टेशनचा ठाणे अमंलदार/प्रभारी अधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा निरीक्षक यांच्यासह 50 टक्के महिलांचा या समिती सहभाग आवश्यक आहे. अशासकीय सदस्य नियुक्त करताना जिल्हाधिकारी पालकमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेतील. तीन वर्षासाठी समिती असेल.

माहिती अधिकारात उघड झाली माहिती

4जळगाव तालुक्यात दारु बंदी विरोधात अशी कोणतीच समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही, किंवा त्याची बैठकही कधी झालेली नाही. गृह विभागाचा हा आदेश केराच्या टोपलीत टाकल्याचे सिध्द झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती प्राप्त झाली आहे.

पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षकावर कारवाई

4समितीचे कार्य हे फक्त तालुक्यापुरते राहील. एका तालुक्यात अथवा जास्त पोलीस स्टेशन असल्यास एकच समिती सर्वत्र कार्यरत राहील. समितीची महिन्यातून किमान एकदा न चुकता बैठक घ्यावी. सर्व गावांमध्ये दारु बंदी निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही याचा आढावा घ्यावा. पोलीस महासंचालक व राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांनी अंमलबजावणीबाबत त्यांच्या प्रमुखांना आदेश करावेत. दारुचे अड्डे असल्याचे दिसून आले तर त्यास पोलीस निरीक्षक व राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक यांना जबाबदार धरले जाईल.

गावठी दारुची खुलेआम विक्री

शहरात कंजरवाडा, राजीव गांधी नगर, गेंदालाल मील, शिवाजी नगर, सुप्रीम कॉलनी, तांबापुरा आदी भागात गावठी दारुच्या भट्टया सर्रास सुरु आहेत तर जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशनपासून हाकेच्या अंतरावर बहिणाबाई उद्यानाजवळ टपरीवर कॅरी बॅग मध्ये पाऊचच्या स्वरुपात गावठी दारु विक्री केली जाते. तालुक्याच्या ग्रामीण भागातही मोठय़ा प्रमाणात गावठी दारुचा महापूर सुरु आहे.

कारवाईचे आदेश कागदावरच

गेल्या काही महिन्यापूर्वी मुंबईत गावठी विषारी दारुमुळे शेकडो जणांचा बळी गेला. त्यानंतर काही दिवसापूर्वीच जळगाव तालुक्यातील ममुराबाद येथेही गावठी दारुमुळे अनेकांना त्रास झाला. त्यात एका जणाचा बळीही गेला होता.

मुंबईच्या घटनेपासून बोध घेवून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या सचिवांनी राज्यातील गावठी दारुच्या भट्टया उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे आदेशही कागदावरच राहीले. पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला या आदेशाच्या प्रती मिळाल्या, आता त्या धळखात पडल्या आहेत.

Web Title: There is no establishment of an illegal liquor ban committee

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.