जळगाव : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ व राज्य शासनाकडून नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या माध्यान्ह व रात्रकालीन भोजन योजनेचे लाभार्थी जिल्ह्यात ‘दिन दुगना रात चाैगुना’ झाल्याबाबतची वृत्तमालिका प्रसिद्ध करीत यातील अनागोंदी ‘लोकमत’ने समोर आणल्यानंतर जून महिन्यातील २८ कोटींवरील बिल सहा कोटी ५५ लाख ८९ हजार ३१ रुपयांवर आले आहे. ‘लोकमत’मुळे शासनाचे तब्बल २१ कोटी ६९ हजार रुपयांची रक्कम वाचली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात राबविण्यात आलेल्या या याेजनेच्या अनागोंदी संदर्भात चौकशी समिती नियुक्त करून लेखापरीक्षण करण्याची गरज आहे.
राज्यातील बांधकाम कामगारांना माध्यान्ह व रात्रकालीन जेवणासाठी राज्य शासनाने ३० ऑगस्ट २०२१ पासून मुंबईसह राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये योजना सुरू केली. जळगाव, ठाणे, पालघर, नाशिक, रायगड, अहमदनगर याठिकाणी भोजन पुरविण्यासाठी मे. इंडो अलाईड प्रोटीन फुडस् प्रा. लि. या कंपनीसोबत शासनाने करार केला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान झालेले दुर्लक्ष, करारनाम्यातील अटी व शर्तींच्या उल्लंघनाकडे केलेला कानाडोळा, बांधकाम मजुरांऐवजी दुसऱ्याच याद्यांना देण्यात आलेली मंजुरी या सर्व बाबी लोकमतने वृत्त मालिकेच्या माध्यमातून उघड केल्या आहेत.
ऑक्टोबर महिन्याचे बिल आले ६ कोटी ५५ लाखांवर
लोकमतची वृत्तमालिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाने फक्त नोंदीत कामगारांना लाभ देण्यावर भर दिला. त्यामुळे खरे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे जून २०२३ या महिन्यात असलेले २८ कोटींवरील बिल हे ऑक्टोबर २०२३ या महिन्यात सहा कोटी ५५ लाख ८९ हजार ३१ रुपयांवर आले आहे. ‘लोकमत’ने या योजनेतील अनागोंदी समोर आणल्यानंतर शासनाचे एकट्या जळगाव जिल्ह्यात महिन्याला तब्बल २१ कोटी ६९ लाख रुपये वाचले आहे.अनागोंदीला चाप, नंतर योजनाच केली बंद
या योजनेतील अनागोंदीला चाप बसल्याने ठेकेदार कंपनीच्या महिन्याच्या बिलात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. त्यानंतर शासनाने या योजनेसाठी निधीचे कारण पुढे करीत नोव्हेंबर महिन्यापासून योजनाच बंद केली. सुरुवातीच्या काळात मंजूर निधीची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी थांबविली असती तर, योजना बंद करण्याची शासनावर वेळ आली नसती.
चाैकशी समितीसह लेखा परीक्षणाची गरजया योजनेतील मोठ्या प्रमाणात असलेली अनागोंदी समोर आल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील या योजनेच्या चाैकशीसाठी समिती नियुक्त करून लेखा परीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टी उजेडात येण्याची शक्यता आहे.