कुंदन पाटील/जळगावजळगाव : ग्रा.पं.सदस्य, सरपंचाविषयी तक्रार आणि अविश्वास प्रस्ताव दाखल करुन अपात्रतेच्या कारवाईसाठी यापुढे थेट सुनावणी होणार नाही. तर आलेल्या तक्रारी आणि अविश्वास प्रस्तावाची पडताळणी केल्यावरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी तक्रारींच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागनिहाय जबाबदाऱ्या वाटप केल्या आहेत.
यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रा.पं.विभागात तक्रार दाखल केली जायची. त्यानुसार संबंधितांकडून चौकशी अहवाल मागितला जायचा. अहवाल आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर वादी आणि प्रतिवादींच्या वकीलांकडून युक्तिवाद केला जायचा. सुनावण्या आटोपल्यावर जिल्हाधिकारी अपात्रतेची कारवाई करायचे. ही कारवाई केल्यानंतर बऱ्याचदा विभागीय आयुक्तांकडूनल न्यायालयाकडून कारवाईला स्थगीती मिळायची. त्यामुळे प्रशासनाचा प्रचंड वेळ वाया जायचा. मात्र जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या पद्धतीला दूर केले आहे. सबळ पुरावे उपलब्ध करण्यासाठी तक्रारींनुसार विभागनिहाय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चीत केली आहे. त्यामुळे यापुढे तक्रार दाखल झाल्यास त्यातील आरोपांची पडताळणी केली जाईल. त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल. त्यानंतरच अंतिम सुनावणी होणार आहे.
आरोपातील कलमनिहाय चौकशीसाठी जबाबदारीकलम-चौकशी अहवालाची जबाबदारी१) जात वैधता प्रमाणपत्र (कलम १० (१-अ) ब ३०-अ-१ अ)- जात पडताळणी समिती, निवडणुक निर्णय अधिकारी२)हितसंबंध किंवा लाभ (कलम १४-ग)-जि.प.सीईओ, गटविकास अधिकारी.३) निवडणूक खर्च (कलम १४-ब)-तहसीलदार, निवडणुक अधिकारी.४)दोनपेक्षा जास्त अपत्ये (कलम १४-ज-१)-प्रांताधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, पोलीस पाटील.५)अतिक्रमण (कलम-१४ (ज-३)-तहसीलदार, बीडीओ, भूमीअभिलेख अधिकारी.६)शौचालय वापर (कलम (१४ (ज-५)-बीडीओ, पोलीस निरीक्षक, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक.७)कर व फी भरणा (कलम १४ (ह)-बीडीओ, ग्रामसेवक.८)अविश्वास ठराव (कलम ३५)-उपविभागीय अधिकारी.९)राजीनाम्याबाबत (कलम २९/३/ब)-बीडीओ, ग्रामसेवक, फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल.१०)पैसे वसुलीचे अधिकार (कलम १७९)-गटविकास अधिकारी.११)ग्रामसभेच्या बैठका-गटविकास अधिकारी.