ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे न दिल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा

निवेदनात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की, मालेगाव तहसीलदारांनी १७ जून रोजी रावळगाव साखर कारखाना सील केला होता. त्यानंतर मात्र कुठलीही कारवाई केली नाही. दि.१ जुलै रोजी साखर आयुक्त, पुणे यांनी जप्त केलेली साखर विक्रीची परवानगी दिल्यानंतर तहसीलदार मालेगाव यांनीही कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, मालेगाव तहसील कार्यालयाने द्वितीय लेखापरीक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर)यांना ८ जुलै रोजी पत्र दिले. त्यावर लेखापरीक्षकांनी महसूल विभागाचा हा विषय असून, त्यांनीच ही मालमत्ता विकावी, असे उत्तर दिले. असे असताना मालेगाव तहसील कार्यालयाने १४ जुलै रोजी पुन्हा लेखापरीक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था, नाशिक यांना प्राधिकृत केल्याचे कळविले.

विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक अप्पर जिल्हाधिकारी नडे यांनी दि.१ मे २०२१ रोजी तहसीलदार मालेगाव यांना पत्र देऊन ही कारवाई तहसीलदार किंवा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक असल्याचे पत्र दिले आहे. शासन परिपत्रक २७ मार्च २०२१ आरसी जप्त मालमत्ता तहसीलदार हे किंवा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विक्री करणे आवश्यक असताना तहसीलदार मालेगाव हे जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर ही मालमत्ता १५ दिवसांत विकून सर्व शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करावेत; अन्यथा २ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्महत्या करू, असा इशारा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या शिष्टमंडळात चाळीसगाव तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी बाळासाहेब रावसाहेब देवकर पळासरे, प्रदीप भाऊसिंग पाटील वरखेडे, तुकाराम बारकू पाटील वरखेडे, कृष्णराव सोनू देशमुख, बापूराव बबनराव पाटील, पुंडलिक सुखदेव पाटील, युवराज बाबूराव पाटील (देशमुखवाडी), चंद्रशेखर शांताराम मगर (उपखेड) यांचा समावेश होता.

चौकटीत घ्यावे-

या कारखान्याने २०२०-२१ च्या गाळप हंगामामध्ये १,४६,७४९ मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. कारखान्याची या हंगामाची निव्वळ एफआरपी रुपये २,५३६.६५ लाख इतकी आहे. त्यापोटी १७,९८.७६ लाख इतकी रक्कम पंधरा टक्के व्याजासह थकीत आहे. आयुक्तालयाने नमूद केलेली रक्कम विहित मुदतीत ऊसपुरवठादारांना अदा करण्याबाबत कायदेशीर बाबींची जाणीव करून देऊनदेखील या साखर कारखान्याने एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवून ऊस नियंत्रण १९६६ मधील तरतुदीचे उल्लंघन केले आहे, असा आदेश साखर आयुक्तालय, पुणे यांनी दिला होता. यानंतर कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून पुढील कारवाई करण्यात ढिलाई करीत असल्याचा आरोप ऊस उत्पादक शेतकरी बाळासाहेब देवकर यांनी केला आहे.