पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक केल्यास कठोर कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये. अन्यथा संबंधित बॅंकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिला. दरम्यान, पीक कर्जाच्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी येत्या दोन दिवसात जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आगामी खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने शुक्रवारी दुपारी आढावा बैठक घेण्यात आली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात ही बैठक पार पडली. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, कृषी उपसंचालक अनिल भोकरे आदी उपस्थित होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी ऑनलाइन पद्धतीने हजर होते.

खते व बियाण्यांचा साठा मुबलक प्रमाणात

मान्सूनचे आगमन यावर्षी देखील वेळेवर होणार असल्याचे भाकीत हवामान खात्याने वर्तवले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी खरीप हंगामात लागणारी रासायनिक खते व बियाण्यांची उपलब्धता कृषी विभागाने मुबलक प्रमाणात केली आहे. यावर्षी देखील शेतकऱ्यांना बांधावर खते व बियाणे पुरवण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी सांगितले. जिल्ह्यासाठी १ लाख ३३ हजार मेट्रिक टन खतांचा साठा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बनावट बियाणे रोखण्यासाठी सीमावर्ती भागात भरारी पथके

जिल्ह्यात बनावट बियाणे दाखल होऊ नये यासाठी जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात भरारी पथके तैनात असणार आहेत. याशिवाय १६ पथके जिल्ह्यातील कृषी केंद्रांची अचानकपणे तपासणी करतील. दिवसभरात या पथकांनी प्रत्येकी किमान ५ दुकाने तपासावीत, असे निर्देश पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

धूळ पेरणी टाळून, जैविक खतांचा वापर करा

शेतकऱ्यांनी पावसाच्या आगमनाचा अंदाज घेऊनच पेरणीचे नियोजन करावे, कोणत्याही परिस्थितीत धूळपेरणी करू नये. याशिवाय राज्य शासनाच्या ‘एक गाव, एक वाण’ या संकल्पनेनुसार बियाण्यांची उपलब्धता करण्यावर भर द्यावा. रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा पोत खालावतो. त्यामुळे जैविक खतांसाठी पुढाकार घ्यावा, किमान १० टक्के जैविक खतांचा वापर केल्यास शेतीची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासोबतच सुपीकता टिकवून ठेवता येईल, असे आवाहनदेखील यावेळी पालकमंत्र्यांनी केले. आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टर्स, नर्स, पोलीस कर्मचारी यांच्याप्रमाणे कृषी विभागातील कर्मचारीदेखील कोरोनाच्या कठीण काळात प्रत्यक्ष ग्राऊंडवर काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा मिळावा, यासाठी आपण कॅबिनेटच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडणार असल्याची माहिती त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. दरम्यान, गेल्यावर्षी समाधानकारक पाऊस पडल्यामुळे अद्यापपर्यंत जिल्ह्यात तसेच राज्यात भीषण पाणीटंचाईची परिस्थिती नाही. जिल्ह्यातून टँकरचे प्रस्ताव आलेले नाहीत. मात्र, विंधन विहिरींचे खोलीकरण, विहिरींचे अधिग्रहण याबाबतचे प्रस्ताव येत असून, त्यांना मान्यता दिली जात आहे. मान्सून दाखल होईपर्यंत जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाईची परिस्थिती उद्भवणार नसल्याचा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.