लातूरचे विशेष जलद न्यायालय आता भुसावळात

जळगाव : महिला व बालकांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने चालवून निकाली काढण्यासाठी राज्यात एक वर्षाकरिता १३८ जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात येत असून, त्यातील लातूर येथील जलद न्यायालय रद्द करून त्याऐवजी आता भुसावळ येथे स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात आठ पदांना मान्यताही देण्यात आली आहे.

‘नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमन’ अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व पॉक्सो कायद्यांतर्गतची प्रकरणे चालवून त्वरित निकाली काढण्यासाठी राज्यात १३८ विशेष जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही न्यायालये एक वर्षाच्या कालावधीसाठीच असणार आहेत. प्रत्येक न्यायालयात आठ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातील ३० न्यायालये ही विशेष पॉक्सोचे असतील. लातूर येथे निर्माण केलेले न्यायालय व पदे रद्द करण्यात आली आहेत. विशेष जलदगती न्यायालयांबाबत उच्च न्यायालयाने शासनाला प्रस्तावित केले होते. विधी व न्याय विभागाचे उपविधी सल्लागार, उपसचिव आनंद भारत होडावडेकर यांच्या नावाने शासन निर्णय जाहीर झाला आहे.