दारू दुकानांचे स्थलांतर रखडले

जिल्हाभरातून 34 अर्ज : 7 जुलैला सुनावणी

 ऑनलाईन लोकमत

जळगाव,दि.22 : राज्य मार्ग व राज्य महामार्ग या रस्त्यांच्या मालकीबाबत न्यायालयात खटले दाखल झाल्याने दारु दुकानांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया रखडली आहे. आतार्पयत जिल्ह्यात 34 दुकानांचे स्थलांतर करण्याबाबतचे अर्ज राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे आलेले आहे. त्यात जळगाव शहरातील आठ दुकानांचा समावेश आहे. दरम्यान, खंडपीठात दाखल याचिकेवर 7 जुलै रोजी एकत्रित सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाला लागून 500 मीटरच्या आत असलेले दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र प्रत्यक्षात बंद झालेली ही दुकाने राज्यमार्गावरील असल्याने या दुकानांना सुरू करण्याची परवानगी देण्यासाठी शहरातील 37 दुकानदारांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर 30 मे रोजी न्या.संगीतराव पाटील यांच्या खंडपीठात कामकाज झाले होते. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने जिल्हाधिका:यांना कारणे दाखवा नोटीस काढली होती. 

स्थलांतराबाबत 34 दुकानदारांचे अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाचा फटका बसलेल्यांपैकी जिल्ह्यातील 34  दारू दुकानदारांनी स्थलांतरासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे अर्ज सादर केले आहेत. त्यात जळगाव शहरातील 8 दुकानांचा समावेश आहे. देशी दारू 10, वाईन शॉप 5, परमीट रुम 12 व बियर शॉप 7 असे अर्ज आहेत. रहिवाशी भागात दारू दुकानांना विरोध म्हणून शहरातून 10 ते 12 अर्ज दाखल झाले असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक एस.एल.आढाव यांनी दिली.

खंडपीठात 291 याचिका

याचिकाकत्र्याच्या म्हणण्यानुसार हे दारू दुकाने कोणत्या मार्गावर आहेत, त्याची पडताळणी करावी. राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गावर हे दुकाने नसतील तर ते सुरू करण्याबाबत आदेश दिला होता. त्यानंतर बांधकाम विभागाने राज्यमार्ग म्हणजे राज्य महामार्ग असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आता 7 जुलै रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. या खंडपीठात 291 याचिका दाखल झाल्या आहेत. खंडपीठाने दारू दुकानांच्या बाजूने निर्णय दिला तर स्थलांतराची प्रक्रिया रद्द होईल, अन्यथा त्यानंतर स्थलांतराचे प्रमाण वाढेल असे सूत्रांनी सांगितले.