अंजलीच्या लढ्याला शमिभाने दिली साथ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : भादली गावातून वॉर्ड क्रमांक चार हा महिलांसाठी राखीव आहे. त्या वॉर्डातून अंजली पाटील (जान अंजली गुरू संजना ) या तृतीय पंथीयाने अर्ज भरला होता. हा अर्ज निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नाकारला. मात्र तेथुनच सुरू झाली अंजलीच्या संघर्षाची आणि शमिभाच्या साथ देण्याची खरी कहाणी. या दोघींनी आपला लढा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दिला आणि निवडणुक लढण्याचा अंजलीचा मार्ग मोकळा झाला.

२०१५ च्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतही अंजलीने आपला अर्ज भरला होता. त्यावेळी हा वॉर्ड सर्वसाधारण गटात राखीव असल्याने अंजलीला निवडणुक लढवण्यास कोणतीही अडचण आली नव्हती. मात्र यंदा वॉर्ड राखीव झाला आणि निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवडणुक आयोगाच्या २०११ च्या एका पत्रकाचा आधार घेत अर्ज रद्द केला. त्यावेळी निराश झालेल्या अंजली यांनी शमिभा यांना फोन केला. शमिभा या वंचित बहुजन आघाडीच्या युवा जिल्हाध्यक्ष आणि युवा आणि महिला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आहेत. शमिभा पाटील त्या वेळी फैजपूरला होत्या. निराश झालेल्या अंजलीला मार्ग सापडत नव्हता. मात्र त्याचवेळी शमिभा यांनी काय करायचे याची खुणगाठ पक्की बांधली होती. पदर खोचून शमिभा अंजलीच्या मागे उभ्या राहिल्या.

त्यांच्या संघर्षाची सुरूवात झाली ती तहसिलदार यांच्या केबिन बाहेरच आंदोलन करण्याने. शमिभा आणि अंजली या दोघांनी सुरुवातीला निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. त्यांनी दिलेले उत्तर शमिभा यांना समाधानकारक नव्हते. त्यांनी तहसिलदार नामदेव पाटील आणि आमदार सुरेश भोळे यांच्याशीही चर्चा केली. मात्र त्यानंतरही त्यांचे समाधान होत नव्हते. त्यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्याशीही चर्चा केली. त्यानंतर जळगाव न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार केला. मात्र निवडणुकीशी संबधित याचिका असल्याने ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

शमिभा आणि अंजली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

हे होते मांडलेले मुद्दे

अंजली यांनी शासकीय कागद जसे मतदान कार्ड, आधार कार्ड यावर आपले लिंग इतर असे नमुद केले होते. त्यामुळे त्या तृतीयपंथी असल्याचे सिद्ध झाले. न्यायालयात तीन मोठे संदर्भ अंजली यांच्या वकिलांनी दिले. तो तिसऱ्या महिला कमिशनने शासकीय आरोग्य आणि सुरक्षा सोयी सवलती या तृतीयंपंथीयांना महिलांप्रमाणेच देण्यात याव्यात. तृतीयपंथीयांना महिलांच्या श्रेणीत मोडले जावे. २०१९ च्या कायद्यानुसार १८ वर्षे पुर्ण झालेली व्यक्ती आपले लिंग निश्चित करु शकते. यासह इतर मुद्दे देखील त्यात मांडण्यात आले.