सात दिवसांनंतर आंदोलन मागे
By Admin | Updated: October 7, 2015 22:54 IST2015-10-07T22:54:27+5:302015-10-07T22:54:27+5:30
नंदुरबार : तापीच्या पाण्याचे नियोजन करून ते शेत बांधार्पयत पोहचवावे या मागणीसाठी सुरू केलेले शेतक:यांचे आमरण उपोषण महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले.

सात दिवसांनंतर आंदोलन मागे
नंदुरबार : तापीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून ते शेतक:यांच्या बांधार्पयत पोहचवावे या मागणीसाठी सुरू केलेले जिल्ह्यातील शेतक:यांचे आमरण उपोषण कृषी व महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या आश्वासनानंतर बुधवारी मागे घेण्यात आले. या वेळी शेतक:यांनी ‘जय जवान जय किसान’ चा नारा देत विजयाचा आनंद व्यक्त केला.
जिल्ह्यात सिंचनाचे कुठलेही नियोजन न झाल्याने शेती तहानलेलीच राहिली आहे. तापीवर बॅरेजेस झाले, पण पाण्याचा केवळ साठा झाला. शेतक:यांच्या शेतार्पयत ते पोहचले नाही. उकईचे पाच टीएमसी पाणी मंजूर झाले, पण त्याच्या वापराचे नियोजन झाले नाही. अशा विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शेतक:यांनी 1 ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला होता. त्यानंतर 18 शेतक:यांनी त्या दिवसापासूनच आमरण उपोषण सुरू केले होते. हे उपोषण मागे घ्यावे यासाठी स्थानिक स्तरावर अधिका:यांनी विनंती केली. परंतु सचिवांच्या लेखी आश्वासनानंतरच उपोषण मागे घेऊ, अशी ठाम भूमिका शेतक:यांनी घेतली होती. त्यामुळे सात दिवसांर्पयत उपोषणाचा तोडगा निघू शकला नव्हता. अखेर महसूल व कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी याची दखल घेत शेतक:यांशी दूरध्वनीने संपर्क साधून त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. तसेच त्यांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सिंग यांच्यामार्फत लेखी आश्वासनही दिले. त्यानुसार शेतक:यांनी बुधवारी दुपारी 12 वाजता हे आंदोलन मागे घेतले.
या वेळी शहादा खरेदी-विक्री संघाचे उपाध्यक्ष जगदीश पटेल यांनी मुख्य मध्यस्थीची भूमिका बजावली. हे आंदोलन कुठल्याही पक्षाचे पाठबळ न घेता शेतक:यांनी केले होते. त्यामुळे आदिवासी महिला बेबीबाई पाडवी यांच्या हस्ते लिंबू शरबत घेऊन उपोषणाची सांगता झाली. उपोषणार्थ्ीच्या वतीने डॉ.रमेश तुकाराम पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. आपला लढा हा शेतक:यांसाठीच असून वर्षानुवर्षापासून शेतक:यांना पाण्यापासून वंचित ठेवले जाते आहे, म्हणूनच रस्त्यावर यावे लागले असे त्यांनी सांगितले. शासनाचे आश्वासन मिळाले आहे, परंतु आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
या वेळी सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रामचंद्र पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अभिजित पाटील, बाजार समितीचे चेअरमन व्यंकट भगा पाटील, काँग्रेसचे नंदुरबार तालुकाध्यक्ष सुभाष राजपूत, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.कांतिलाल टाटिया, र्मचट बँकेचे अध्यक्ष किशोरभाई वाणी, खरेदी-विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष विजय पाटील, माजी जि.प. सदस्य भरत पटेल, राजेंद्र पाटील यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. प्रास्ताविक रवींद्र शंकर पाटील यांनी केले. सातपुडा साखर कारखान्याचे माजी संचालक हिरालाल मक्कन पाटील यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.
उपोषणार्थी शेतकरी
उपोषणास बसलेल्या शेतक:यांमध्ये नंदुरबार येथील डॉ.रमेश पाटील, शहादा येथील घनश्याम सोमजी पाटील, शिंदे येथील गिरधर लक्ष्मण पाटील, तुकाराम बुला पाटील, लहान शहादा येथील भरत सखाराम पाटील, अनिल भटाजी पाटील, पळाशी येथील योगेश अशोक पाटील, प्रवीण बन्सीलाल पाटील, घुली येथील भरत रामदास पाटील, खोडसगाव येथील डॉ.राजेंद्र विलास पाटील, शिरूड येथील माणक श्रीपत पाटील, संजय जगन्नाथ पाटील, लहान लोणखेडा येथील जगन्नाथ भबुता पाटील, अशोक देवराम पाटील, कोळदा येथील छोटूलाल सुदाम पाटील, शिंदे येथील रमेश सुदाम पाटील, यशवंत श्यामराव ब्रा
मिळालेली लेखी आश्वासने
4उपोषणार्थी शेतक:यांना मध्यम प्रकल्प विभागातर्फे पुढील आश्वासने मिळाली.. उपसा सिंचन योजना शासनाच्या ताब्यात घेण्यात येवून दुरूस्तीचे अंदाजपत्रके शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली आहेत. सिंचन व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नुसार लाभक्षेत्र पाणीवापर संस्थेला हस्तांतरीत करण्यात येईल. 22 उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रात 25 हेक्टरसाठी एक चेक ठेवण्यात आलेला असून मंजुरीसाठी अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली आहे. पूर्वी सुरू असलेल्या उपसा सिंचन योजनेसाठी एक्सप्रेस फिडरची व्यवस्था आधीच करून ठेवण्यात आली आहे. प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजमधील उपलब्ध पाणी साठय़ातून 22 उपसा सिंचन योजनेसाठी वापरण्यात आलेले पाणी वजा करून उर्वरित पाण्याचे नियोजन तयार करून प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. उकई धरणाच्या फुगवटय़ातील पाच टीएमसी पाणी वापराबाबत मास्टर प्लॅन तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यासाठी गुजरातमधील तापी तिरावरून प्रस्तावित उपसा सिंचनासाठी गुजरात राज्यातील वीज कंपनीची परवाणगी घेवून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही लेखी आश्वासनात नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले.
rाणे आदींचा समावेश होता.