त्या १८ हजार शेतकऱ्यांचा शोध सुरूच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 23, 2021 04:20 IST2021-09-23T04:20:02+5:302021-09-23T04:20:02+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : जिल्ह्यात पीएम किसान योजनेचे एकूण ५ लाख १४ हजार ९४४ लाभार्थी आहेत. त्यातील २६ ...

त्या १८ हजार शेतकऱ्यांचा शोध सुरूच
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यात पीएम किसान योजनेचे एकूण ५ लाख १४ हजार ९४४ लाभार्थी आहेत. त्यातील २६ हजार ५११ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. तर १८ हजार शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासन अजूनही शोधत आहे. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये देण्याची पंतप्रधान किसान योजना लागू केली. त्यात आठ अ च्या दाखल्यांवरून जिल्ह्यातील ५ लाख १४ हजार ९४४ शेतकरी पात्र ठरले. त्यातील १८ हजार शेतकरी असे आहेत. त्यांचा ठावठिकाणा जिल्हा प्रशासनाला देखील लागलेला नाही. त्यामुळे त्यांना या योजनेचे अनुदान मिळू शकलेले नाही. गावात जमीन असली तरी गावातील लोकांनी त्या शेतकऱ्यांची माहिती न देणे, तसेच बहुतेकजण अन्य जिल्ह्यात स्थलांतरित झालेले आहेत. त्यांची कागदपत्रे जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत.तोपर्यंत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच काही ठिकाणी ग्रामस्थ या स्थलांतरितांची माहिती देण्यात टाळाटाळ करतात. त्यामुळे या १८ हजार जणांची माहिती प्रशासनाला मिळू शकलेली नाही. ही माहिती प्रशासनालाच अपडेट करावी लागणार आहे. या योजनेचा आता नववा हप्ता देण्यात आला आहे.
लाभ न मिळण्याची कारणे काय ?
- आधार क्रमांक चुकीचा कळवणे
- आधार कार्डवर असलेल्या नावाप्रमाणे बँक खात्यात नाव नसणे
- बँक खाते निष्क्रिय असणे
- शेतकऱ्यांचे स्वत:चे बँक खाते नसणे
अपात्र लाभार्थ्यांकडून झाली पाच कोटींची वसुली
या योजनेत जिल्हाभरातील २० हजार ७६८ शेतकरी अपात्र ठरले होते. त्यांच्याकडून जिल्हा प्रशासनाला १६ कोटी ७२ लाख रुपये वसूल करायचे होते; मात्र आतापर्यंत त्या अपात्र लाभार्थ्यांकडून ५ कोटी ४७ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. तर त्यापैकी पाच कोटी ३० लाख रुपये शासनाला वर्ग देखील करण्यात आले आहेत.
दहा टक्के तपासणी सक्तीची
जिल्ह्यात या योजनेचा सध्या नववा हप्ता देण्यात आला आहे. त्यात आठव्या हप्ता दिला गेल्यानंतर दहा टक्के पात्र लाभार्थ्यांची तपासणी कृषी विभागाकडून करण्यात आली. या योजनेचे बहुतांश काम सध्या कृषी विभागाकडूनच सुरू आहे. त्यात ज्यांना रक्कम दिली गेली आहे ते लाभार्थी या योजनेच्या निकषात बसतात का, याची तपासणी केली जात आहे. आठवा हप्ता दिला गेल्यानंतर ४४ हजार ५६० शेतकऱ्यांची तपासणी करण्यात आली.