कुंदन पाटील, जळगाव : राज्य शासनाने गुरुवारी नवे वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार तालुकानिहाय उभारल्या जाणाऱ्या डेपोवर जाण्यासाठी एकच रस्ता ठेवण्यात येणार आहे. तसेच प्रति ब्रास ६०० रुपये दराने वाळूची ऑनलाईन खरेदी करता येणार आहे. वाळू डेपोवर जाण्यासाठी एकमेव रस्ता असणार आहे. तसेच गटांसह ‘वाळू डेपो’वर २४ तास सीसीटीव्ही सुरु ठेवण्याचे धोरण राज्य शासनाने हाती घेतले आहे.त्यामुळे वाळूतस्करी करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.
राज्य शासनाने एका वर्षासाठी प्रायोगित तत्वावर नवे वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार वाळू खरेदीची प्रक्रियेची ऑनलाईन असेल. वाळू डेपोसाठी शासकीय जागा उपलब्ध न झाल्यास वर्षभरासाठी प्रतिएकर ३० हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत भाडेकराराने जागा उपलब्ध करावी लागणार आहे. तसेच या डेपोला तारेचे कुंपणासह २४ तास सीसीटीव्ही यंत्रणा, वजनकाटे, सुरक्षा यंत्रणा, पुरेशा क्षमतेचे जनरेटर उपलब्ध करावे लागणार आहे.
वाळू साठ्यासाठी घट मर्यादावाळू डेपोमध्ये असणाऱ्या साठ्यानिहाय घट निश्चीत (मेट्रीक टनमध्ये)उपलब्ध साठा- टक्केवारी५०००- ५ टक्के१००००- ४ टक्के२००००- ३ टक्के२० हजारावर १ टक्के
वाहनांचा प्रदर्शनी भाग पिवळावाळू गटातून वाहतूक करणाऱ्यासाठी असणाऱ्या वाहनांचा प्रदर्शनी भाग पिवळा असणार आहे. या वाहनाने अन्यत्र वाळूची वाहतूक केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक वाहनाला ‘जीपीएस’प्रणाली सक्तीची करण्यात आली आहे.
प्रति ब्रास ६०० रुपये दरवर्षभरासाठी प्रति ब्रास सहाशे रुपये दर असणार आहे.रॉयल्टी (स्वामित्वधन) माफ केली असली तरी वाहतुकीचा खर्च ग्राहकांनाच करावा लागणार आहे. या प्रक्रियेवर नियंत्रणासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर समित्या असतील.
निविदांसाठी पात्रताकेंद्र व राज्य शासनामध्ये लाभाचे पद उपभोगणारी व्यक्ती, अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकप्रकरणी शिक्षा झालेली व्यक्ती, गेल्या तीन वर्षात नियमित आयकर भरु न शकलेले व्यक्ती या प्रक्रियेत निविदा भरु शकणार नाही.