वाळू लिलावाला अखेर मुहूर्त

विश्लेषण

सुशील देवकर जिल्ह्यातील वाळू गटांच्या लिलावाला अखेर मुहूर्त लागला असून पहिल्या टप्पात २१ वाळूगटांसाठी व त्यापाठोपाठ ३ वाळू गटांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वाळूची टंचाई दूर होण्यास मदत होणार असून वाळूचोरीमुळे बुडणारा महसूलही वसुल होऊ शकणार आहे. मात्र आता त्यातील किती वाळू गटांना प्रतिसाद मिळतो? किती वाळू ठेक्यांना नव्याने निविदा मागवाव्या लागतात? हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. जिल्ह्यात वाळूची मोठ्या प्रमाणात अवैध वाहतूक होत असते. मात्र त्या तुलनेत कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. वाळू ठेक्यांचा लिलाव झालेला असताना अधिकृत व अनधिकृत वाळू वाहतूक ओळखणे कठीण जाते. त्यावेळी वाहन अडवूनच त्याची खात्री करावी लागते. मात्र वाळू ठेके बंद असताना होणारी वाळू वाहतूक ही अवैध असल्याचे स्पष्ट असतानाही जिल्हा प्रशासन व पोलिसांकडून कारवाईकडे कानाडोळा झाल्याचे दिसून आले. वाळूची अवैध वाहतूक केल्याप्रकरणी जप्त करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केलेली वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून पळवून नेल्याची घटना घडल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत पुन्हा तीन ट्रॅक्टर पळवून नेल्याच्या घटनेने महसूल प्रशासनाच्या अब्रुचे धिंडवडे निघाले होते. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातूनच वाळूची जप्त केलेली वाहने पळवून नेण्याच्या एका महिन्यात तब्बल तीन घटना घडल्या. त्यापूर्वी तहसील कार्यालयाच्या गेटचे कुलुप तोडूनही जप्त केलेले वाळूचे ट्रॅक्टर पळवून नेण्यात आले होते. तरीही असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाकडून काहीही विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. यावर नव्यानेच पदभार स्विकारलेल्या जिल्हाधिकाºयांनी जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच वाळू चोरी रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचेही जाहीर केले आहे. त्यामुळे यापुढे तरी जिल्ह्यात वाळूचा अवैध उपसा व अवैध वाहतूक होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.