साकेगावचा न्याय ममुराबादच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ममुराबाद: ग्रामनिधी व पाणीपट्टी वसुलीची सुमारे सात लाख रूपयांची रक्कम बँकेत न भरता परस्पर खर्च केल्याच्या आरोपावरून ग्रामपंचायतीच्या तत्कालिन ग्रा.वि.अधिकाऱ्यांसह प्रभारी सरपंचांना पंचायत समितीने जबाबदार धरल्यानंतरही जिल्हा परिषदेने अडीच वर्षांपासून कारवाईत चालढकल केली आहे. दरम्यान, साकेगाव ग्रामपंचायतीच्या ग्रा.वि. अधिकाऱ्याला त्याच कारणांवरून निलंबित करण्यात आल्याने तो न्याय ममुराबाद ग्रामपंचायतीला का नाही, असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे.

ममुराबाद ग्रामपंचायतीच्या तत्कालिन १३ सदस्यांनी मार्च २०१८ मध्ये जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार ग्रामनिधी व पाणीपट्टी करांच्या वसुलीतून जमा होणारी रक्कम बँकेत भरणा न करता परस्पर खर्च करण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. त्याची चौकशी पंचायत समितीने केल्यानंतर ग्रामनिधी रोकड वहीतील नोंदीनुसार नोव्हेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत सुमारे पाच लाख २९ हजार ८५१ रूपये वसूल झाले होते. प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामनिधी बँक खात्यात फक्त दोन लाखांचा भरणा करण्यात आला. उर्वरित वसूल रक्कम तीन लाख २८ हजार ७०१ रूपये बँक खाती भरणा न करता परस्पर रोखीने खर्च करण्यात आली होती. तसेच पाणीपट्टी निधी रोकड वहीतील नोंदीनुसार नोव्हेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत सुमारे तीन लाख ७८ हजार ६३० रूपये वसूल झाले होते. मात्र, संबंधितांनी संपूर्ण रक्कम बँक खाती भरणा न करता परस्पर रोखीने खर्च केल्याचे दिसून आले होते.

---------------------

- सुमारे सात लाख सात हजार ३३१ रूपये रकमेचा नियमबाह्य खर्च केल्याचा ठपका ठेवून ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार तत्कालिन तत्कालिन व विद्यमान ग्रामविकास अधिकारी बी.एस.पाटील यांना सुमारे तीन लाख ८८ हजार रूपयांच्या नियमबाह्य खर्चास, ग्रामविकास अधिकारी जी.डी.काळे यांना एक लाख ८२ हजार ६२७ रूपयांच्या नियमबाह्य खर्चास तसेच तत्कालिन प्रभारी सरपंचांना एक लाख ३६ हजार ६९७ रूपयांच्या नियमबाह्य खर्चास जबाबदार धरण्यात आले आहे.

- जळगावच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून त्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी मे २०१८ मध्ये पाठविण्यात आला होता. प्रत्यक्षात आजतागायत त्यावर कोणतीच कारवाई आजतागायत जिल्हा परिषदेकडून होऊ शकलेली नाही. त्याबद्दल तक्रारदार सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत तातडीने कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारासुद्धा दिला आहे.