सा.बां. विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत घोळ

अमळनेरच्या पोलीस निवासस्थानाच्या बांधकामाची निविदा प्रक्रीयेत कार्यकारी अभियंत्याने केलेला घोळ माहितीच्या अधिकारातून उघड झाला असून शासनाला 76 लाखांचा चुना लागला आहे.

ऑनलाईन लोकमत अमळनेर, दि.25 : येथील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी निवासस्थानाच्या बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेत अमळनेरचे कार्यकारी अभियंता यांनी शासनाला 76 लाख रुपयांचा चुना लावल्याचे उघड झाले आहे. 10.15 टक्के कमी दराने काम करण्यास तयार असलेल्या कंत्राटदाराला काम न देता 15.61 टक्के जादा दराने बांधकाम देण्यात आले आहे. अधीक्षक अभियंता यांनी कमी दराने भरलेल्या निविदा तांत्रिक कारणे देऊन रद्द केल्याचे व मर्जीतील कंत्राटदाराची निविदा मंजूर केल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. येथील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या निवासस्थानाच्या बांधकामासंदर्भातील मागविण्यात आलेल्या माहितीतून ही बाब नुकतीच उघड झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुरवलेल्या माहितीनुसार या बांधकामासाठी 4 कोटी 91 लक्ष 75 हजार 126 रुपये इतकी रक्कम शासनाने मंजूर केली आहे. सदर कामाची निविदा बांधकाम विभागातर्फे 19 जून 2016 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. याबाबत माहिती अधिकारातून माहिती मागवली असता ई-निविदा प्रक्रियेत गडबड करण्यात आली आहे. ई-निविदा प्रक्रियेत सहा कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला होता. मात्र केवळ दोन कंत्राटदारांची माहिती देण्यात आली आहे. जळगाव येथील व्ही. पी. भंडारी यांनी अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 10.15 टक्के कमी दराने निविदा भरली होती, मात्र त्यांना 10 टक्केपेक्षा कमी दराने निविदा भरताना आवश्यक असणारा अनामत रकमेचा धनाकर्ष मुदतीत दिला नाही म्हणून 5.46 टक्के जास्त दराने निविदा भरणा:या नंदुरबार येथील साईसूर्या कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदाराला सदर काम देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. जे बांधकाम व्ही. पी. भंडारी हा कंत्राटदार 4 कोटी 42 लक्ष 70 हजार 929 रुपयात करून देण्यास तयार होता, तरी त्याला काम न देता कार्यकारी अभियंता अमळनेर यांनी कागदोपत्री खेळ करून 5 कोटी 19 लक्ष 33 हजार 536 इतक्या रकमेच्या या कामासाठी साईसूर्या कन्स्ट्रक्शन यांना पसंती देण्यात आली. यामुळे शासनाचे सुमारे 76 लक्ष 62 हजार 607 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शासनाचे 76 लाख रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कार्यकारी अभियंता यांनी सदर कामाची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा मागण्याचा प्रस्ताव अधीक्षक अभियंत्याकडे पाठवणे गरजेचे होते. मात्र कार्यकारी अभियंता यांनी कागदोपत्री फेरफार करून दोन महिन्यानंतर मर्जीतील कंत्राटदाराला सदर काम दिल्याचे या माहितीत दिसून आले आहे. त्यामुळे सदर निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व तोर्पयत बांधकाम थांबवण्यात यावे व कंत्राटदाराला कोणतीही रक्कम अदा करू नये, अशी मागणी माहिती मागवणा:याने केली आहे . याबाबत माङयाकडे आमदार स्मिता वाघ यांची तक्रार आली आहे. संबंधित निविदा प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे मागवली आहेत. यात कुणी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल -प्रशांत सोनवणे, अधीक्षक अभियंता, जळगाव