योजनांच्या अंमलबजावणीस प्रशासनाची भूमिका ठरतेय संशयास्पद

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : मनपाकडून सध्या शहरात अनेक योजना कार्यान्वित आहेत; मात्र ढिसाळ नियोजन, निविदा प्रक्रियेत घोळ अन‌् मक्तेदाराकडून काम करवून घेण्यास कमी पडलेले नेतृत्व यामुळे कोट्यवधीच्या योजना आता जळगावकरांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. अमृत अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेतील वाढीव भागांचा समावेश न करणे, वॉटर मीटरची तरतूद नसणे, भुयारी गटार योजनेच्या निविदेत रस्त्यांची दुरुस्ती मक्तेदारावर सोपविली गेली नाही तर निधी असूनही घनकचरा प्रकल्प तब्बल तीन वर्षांपासून कार्यान्वित होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे कोट्यवधीच्या योजना असूनही केवळ प्रशासनाच्या चुकांमुळे या योजना आता डोकेदुखी ठरू लागल्या आहेत.

मनपा प्रशासनाच्या योजना व चुका हे समीकरण झाले आहे. मनपाकडून गेल्या काही वर्षांपासून मोठ-मोठ्या योजना राबविल्या जात आहेत; मात्र सर्व योजनांच्या निविदा प्रक्रियेपासून इतर कामांमध्येदेखील मनपा प्रशासनाने केलेल्या चुकांचा फटका जळगावकरांना बसत आहे, तसेच अनेक योजना मुदतीतदेखील पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत.

पाणी पुरवठा योजना

२०० कोटींची योजना

मुदत - ३१ मार्च २०२१ पर्यंत

झालेले काम - ७५ टक्के

झालेल्या चुका

-१. मनपाने निविदा प्रक्रियेत वाढीव भागांचा समावेश न केल्याने, योजना अंतिम टप्प्यात असताना वाढीव १६६ कॉलन्यांसाठी नवीन डीपीआर तयार करावा लागला. यासाठी पुन्हा निधीची मागणी शासनाकडे करावी लागणार.

२. वॉटरमीटरची व्यवस्था नसल्याने २४ तास पाणी पुरवठा करणे शक्य नाही. नव्याने वॉटरमीटरची तरतूद मनपाला करावी लागणार असून, यासाठी ९६ कोटींची तरतूद करावी लागेल. यासह मनपा, मजिप्रा, सत्ताधारी व मक्तेदार यांच्यात समन्वय नसल्याने या कामामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणे त्रास सहन करावा लागला.

भुयारी गटार योजना

१६९ कोटींची योजना

मुदत - सप्टेंबर २०२१

झालेले काम - ३९ टक्के

झालेल्या चुका - १. मनपाने भुयारी गटार योजनेचा डीपीआर तयार करत असताना, कामादरम्यान रस्त्यांच्या झालेल्या खोदकामाची दुरुस्ती मक्तेदारावर सोपविली गेली नाही. यामुळे भुयारी गटार योजनेत रस्ते खराब झाले तर त्याची दुरुस्ती आर्थिक अडचणीत असलेल्या मनपालाच करावी लागत आहे. अनेक भागात मनपाकडून हे रस्तेदेखील दुरुस्त झालेले नाहीत.

२. ही योजना सुरुवातीलाच राबविताना निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्या. त्यामुळे अनेक वेळा निविदेत बदलदेखील करावा लागला. ही योजना मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षे उशिराने कामाला सुरुवात झाली.

घनकचरा प्रकल्प

३२ कोटींचा डीपीआर

मुदत - ऑक्टोबर २०२० पर्यंत होती

झालेले काम - ० टक्के

झालेल्या चुका - १. घनकचरा प्रकल्पाच्या कामाबाबत मनपा प्रशासन पूर्णपणे उदासीन दिसून येत आहे. ८ एप्रिल २०१८ मध्ये ३२ कोटींचा निधी मनपाला प्राप्त झाला; मात्र तब्बल वर्षभर या निधीची अंमलबजावणी मनपाला करता आली नाही. त्यानंतर अहमदाबाद येथील कंपनीला मक्ता दिला; मात्र कामाची मुदतदेखील संपून गेल्यावरही मक्तेदाराने कामाला सुरुवात केली नाही.

२. घनकचरा प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करताना मनपाने सुरुवातीला इतर मनपाचा डीपीआर कॉपी-पेस्ट केला. नीरीने आक्षेप घेतल्यानंतर पुन्हा नवीन डीपीआर तयार करावा लागला. अजूनही घनकचरा प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही.

सफाईचा मक्ता

७५ कोटींचा मक्ता

मुदत - ५ वर्षे

कामाबाबत असंख्य तक्रारी

झालेल्या चुका - १. शहरातील दैनंदिन सफाईसाठी नाशिक येथील वॉटरग्रेस कंपनीला मक्ता देण्यात आला आहे; मात्र पहिल्या महिन्यापासून हा मक्ता सफाईच्या प्रश्नापेक्षा नगरसेवकांच्या अारोप-प्रत्यारोपांसाठीच जास्त गाजत आहे. शहराच्या सफाईचे अक्षरश: वाभाळे काढले जात असतानाही सर्वच पक्षातील पदाधिकाऱ्यांकडून वॉटरग्रेसला वाचविण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे.

२. वॉटरग्रेस कंपनीने नियमांचा भंग केल्याचे जवळपास निश्चित असतानाही मनपा प्रशासनाकडून कंपनीला वाचविण्यासाठी खटाटोप सुरूच आहे. कचऱ्याऐवजी मातीचा वापर होत असल्याचेही स्पष्ट होत असतानाही मनपाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही.