जिल्हा वार्षिक योजनेत निधीवरील बंधने शिथिल, मात्र आचारसंहितेत अडकला आता निधी

कोरोनाच्या संसर्गामुळे यंदा वार्षिक योजनांच्या निधीमध्ये राज्याने ६७ टक्के कपात करीत केवळ ३३ टक्केच निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी एकूण मंजूर ३७५ कोटींच्या निधीपैकी केवळ १२३ कोटी रुपयांचाच निधी जिल्ह्यासाठी मिळणार होता.

अगोदर कोरोनाला व आता ग्रामसडकसाठी निधी

जिल्ह्यासाठी एकूण मंजूर ३७५ कोटींच्या निधीपैकी केवळ १२३ कोटी रुपयांचाच निधी जिल्ह्यासाठी मिळणार असल्याचे या पूर्वीच निश्चित झाले होते. त्यातही यापैकी ५० टक्के निधी हा कोरोनाच्या उपाययोजना करण्यासाठी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, कोरोनाला प्राधान्य देत उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला. आता निधी वापरावरील बंधने शिथिल झाली, तरी कोरोनानंतर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी निधी राखीव ठेवण्याच्या सूचना आहेत. त्यानुसार, यासाठी किमान ६० ते ६२ कोटी रुपये राखीव ठेवावे लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद असो की, इतर कोणताही विभाग असो, त्यांना किती व कधी निधी मिळेल, याची शाश्वती सध्या तरी नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या कामांना अगोदर निधी द्यावा लागणार असल्याने नवीन कामांनाही मंजुरी देता येत नसल्याचे चित्र आहे.

आचारसंहितेचा अडसर

जिल्ह्यातील ७८३ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. या आचारसंहितेमुळे निधीला प्रशासकीय मान्यताही देणे शक्य नाही. परिणामी, निधी वापरावरील बंधने शिथिल झाली असली, तरी ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेत निधी अडकला असल्याचे चित्र आहे. १५ जानेवारी रोजी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून १८ रोजी निकाल जाहीर होतील. त्यानंतर निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळून निधी मिळू शकेल.