स्वच्छतेची जबाबदारी आता शाळा प्रशासनावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : अनुदानित शाळांमधील शिपाई पद यापुढे हद्दपार होणार आहे. शिपायाची नेमणूक न करता अशा शाळांना संबंधित कामे करून घेण्यासाठी शासनाकडून ठरावीक भत्ता दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात अशा भत्त्याकरिता शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले असून ते प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्याचे आवाहन माध्यमिक शिक्षण अधिकारी बी.जे. पाटील यांनी केले आहे.

शाळेतील शिक्षक संख्या पटसंख्यानुसार निश्चित केली जाते. तर आता शाळेतील शिपायाचे पदही विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसारच मंजूर केले जात आहे. परंतु, यापुढे अनुदानित शाळांमधील शिपाईपदच व्यपगत करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार, यापुढे कोणत्याही शाळेला शिपाई नेमणुकीसाठी मंजुरी मिळणार नाही. तसेच सध्या कार्यरत असलेले शिपाई मात्र, निवृत्तीपर्यंत कायम राहणार आहेत़ ते निवृत्त झाल्यावर मात्र संबंधित जागा भरण्याची परवानगी नाही, अशी जागा भरल्यास त्याचे वेतन अनुदान शासनाकडून दिले जाणार नाही.

परंतु, शाळेतील स्वच्छता व अन्य शिक्षणेतर कामे पाहता, शिपाईपद महत्वाचे आहे. ही कामे शाळांना करून घेता यावी, या उद्देशाने शासनाकडून ठरावीक भत्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात किती शाळांमध्ये किती शिपाई कार्यरत आहे, किती शाळांमध्ये शिपाईपद रिक्त झाली आहेत, किती शाळांमध्ये ही पदे येत्या काळात रिक्त होणार आहेत, याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून मागविण्यात आला आहे.

अनुदानित शाळांमधून यापुढे शिपाई पद हे हद्दपार होणार आहे, तसे आदेशही काढण्यात आले आहे़ आता शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे भत्त्यासाठी जिल्ह्यातील शाळांनी तत्काळ प्रस्ताव पाठवावे.

- बी.जे.पाटील, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग

-----------

या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. नुकतेच शाळांमध्ये या निर्णयाच्या विरोधासह इतर मागण्यांसाठी घंटानाद आंदोलनसुध्दा केले. शिपाई हा शाळेचा मुख्य घटक आहे. रोजंदारीच्या व्यक्तीवर महत्त्वाची जबाबदारी कशी टाकणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने या निर्णयात बदल करावा.

- अरविंद लाठी, कार्याध्यक्ष, जळगाव जिल्हा शैक्षणिक संस्थाचालक संघटना