३५ हजार जनतेचे प्रतिनिधी मात्र जि.प.सदस्यांना अधिकार काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : ३ ते ४ हजार लोकसंख्येतून निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार तसेच निधीही अधिक असे असताना ३५ ते ४० हजार लोकसंख्येतून निवडून येणाऱ्या जिल्हा परिषदे सदस्यांना काय अधिकार? साधे जिल्हा नियोजनच्या सभेत ऐकून घेतले जात नाही, अशी विदारक अवस्था असून याबाबत राज्यभर सर्वांनी एकत्र येऊन हा आवाज सरकारडे पोहचविला पाहिजे असा सूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत उमटला.

या बैठकीला असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष कैलास गोरे-पाटील अध्यक्षस्थानी होते. बैठकीला जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष काँग्रेसचे गटनेते प्रभाकर सोनवणे, प्रदेश कार्याध्यक्ष उदय बने, राज्य उपाध्यक्ष जयमंगल जाधव, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्षा नीलम पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, सीईओ डॉ.पंकज आशिया आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. अधिकाऱ्यांकडून सदस्यांना मानसन्मान मिळावा, असे मत जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सोनवणे यांनी व्यक्त केले. जि. प. सदस्यांनी एकत्र येऊन लढा देण्याचे मत जयमंगल जाधव यांनी व्यक्त केले. सदस्यांच्या मागण्या शासनदरबारी मांडा, असे जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील म्हणाल्या. यावेळी मुदतवाढीची मागणीही करण्यात आली.

नाहीतर पंचायत समित्या बरखास्त करा

जिल्हा परिषद सदस्यांना अधिकार काय हा विचार केल्यावर आम्हालाही प्रश्न पडतो. जि. प. सदस्यांचा थेट ग्रामीण जनतेशी संवाद असल्याने त्यांना नेमकी उत्तरे काय द्यावी असा प्रश्न असतो. यापेक्षा बिकट अवस्था पंचायत समिती सदस्यांची असते. कुठलेच अधिकार नसल्याने लोकांच्या प्रश्नाला उत्तरे देताना त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. जर अधिकारच नाही तर पंचायत समित्याच बरखास्त करा, अशी संतप्त मागणी जि. प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी केली. सदस्यांच्या पायाला बेडी बांधून पुढे जा असा हा प्रकार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी रावेर पंचायत समिती सदस्या प्रतिभा बोरोले यांनीही मनोगत व्यक्त करीत पंचायत समिती सदस्यांना अधिकार नसल्याचा मुद्दा मांडला.

मंत्री, आमदारांना व्यासपीठ आहे

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत जिल्हा परिषदेचे सर्वाधिक ३७ सदस्य हे निवडून गेलेले असतात. आमदार त्या ठिकाणी निमंत्रीत सदस्य असतात, असे असताना जि.प.सदस्यांना त्या ठिकाणी किती अधिकार असता, आमदार, मंत्री यांना अन्य व्यासपीठ असतात, अशा वेळी जिल्हा नियोजनच्या सभेत जि. प. सदस्यांना अधिकार देणे, मान देणे या बाबी होणे अपेक्षित असल्याचे मतही यावेळी उपस्थितांनी मांडला.