तत्कालीन शिक्षणाधिकारी महाजन यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी डी.पी. महाजन यांनी माहिती अधिकारातील माहिती मुदतीत न दिल्याने त्यांच्यावर नाशिक राज्य माहिती आयुक्तांनी शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यांच्या या आदेशानुसार सप्टेंबर २०२० मध्ये शिक्षण आयुक्तांनी जि.प. सीईओंना नमुन्यात पुराव्यासह प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, फेब्रुवारीपर्यंतही स्थानिक शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव सीईओंकडे सोपविण्यात आलेला नव्हता.

फैजपूर येथील उपशिक्षक किशोर तळेले यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागात डी.पी. महाजन यांच्या कार्यकाळातील काही कामांची माहिती मागितली होती. ही कामे बोगस असल्याचा आरोप होता, २०१६-१७ मध्ये त्यांनी हा अर्ज दिला होता. मात्र, जनमाहिती अधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डी.पी. महाजन यांनी मुदतीत ही माहिती दिली नाही. त्यानंतर तळेले यांनी त्यांच्याकडे अपील दाखल केले, मात्र, माहिती न मिळाल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल केले. त्यानुसार महाजन यांच्याकडे खुलासा मागविण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी दिले आहेत.

चार महिन्यांपासून केवळ पत्रव्यवहार

माहिती आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी १५ सप्टेबर २०२० रोजी डी.पी. महाजन यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव आवश्यक त्या पुराव्यांसह सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभगाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के. बी. रणदिवे यांनी ३० सप्टेंबर रोजी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन माहिती मागविली होती. मात्र, फेब्रुवारीपर्यंतही ही फाईल सीईओंकडे पोहचली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे माहिती आयोगाच्या आदेशांवर केवळ पत्रव्यवहारच सुरू असल्याचे चित्र आहे.

कोट

मी दिलेल्या अजून चार अर्जांवर माहिती मिळालेली नाही. हे आदेश एका प्रकरणातील आहेत. माहिती आयोगाने, शिक्षण विभागाने माहिती मागवूनही स्थानिक प्रशासन माहिती देण्यास, कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. - किशोर तळेले, अपिलार्थी