जळगाव : शहरातील कोविड रूग्णालयांमध्ये रेडक्रॉस सोसायटीतर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या जेवणा संदर्भात अनेकांनी तक्रारी केल्यानंतर या भोजन ठेक्यासाठी पाच जणांचे प्रस्ताव मनपाकडे आले आहेत. तर दुसरीकडे कोविड सेंटरमध्ये स्वच्छता कर्मचारी पुरविण्यासाठी आलेल्या निविदा उघडून आठवडा उलटला आहे. मात्र, अद्यापही मनपा प्रशासनाने स्वच्छतेचा ठेका देण्यासंदर्भात कुठलाही निर्णय झालेला नाही.
महापालिकेचा कोरोना कक्ष व विलगीकरण कक्षातील रूग्णांना सुरुवातीपासून इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीतर्फे जेवण पुरविण्यात येत होते. मात्र, रेडक्रॉसतर्फे पुरविण्यात येणाºया तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे रेडक्रॉसने हा ठेका दुसºया ठेकेदाराकडे वर्ग केला आहे. दरम्यान, असे असले तरी मनपा प्रशासनाने शहरातील विविध कोविंड सेंटरमध्ये चहा, नाष्टा व जेवण पुरविण्यासाठी पुरवठादारांकडून प्रस्ताव मागविले होते. या ठेक्यासाठी १८ जणांनी मनपातून अर्ज घेतले होते. यापैकी शुक्रवारी दुुपारपर्यंत भोजनाच्या ठेक्यासाठी पाच जणांचे प्रस्तावैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैै मनपाकडे प्राप्त झाले असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
रूग्णांबाबत प्रशासनाला गांभीर्य नाहीकोरोना रूग्णालयांमध्ये स्वच्छतेच्या तक्रारी आल्यानंतर भाजपाचे नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे यांनी मनपा आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाने ४५० सफाई कामगार पुरविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र, आठवडा उलटुनही यावर निर्णय न घेतल्यामुळे प्रशासनाला कोरोना रूग्णांच्या आरोग्या बाबत गांभीर्य नसल्याचा आरोप नवनाथ दारकुंडे यांनी केला आहे.
प्रशासनाने ही निविदा उघडलेली नाही.एकीकडे शहरातील कोरोना कक्षामध्ये पुरेशा स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या अभावी रूग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. असे असतांना मुदत संपूनही प्रशासनातर्फे निविदा उघडण्यात येत नसल्यामुळे, या साफसफाईच्या ठेक्यात प्रशासन गौडबंगाल करत असल्याचा आरोप भाजपाचे नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना केला आहे.स्वच्छतेच्या ठेक्यावर निर्णय नाहीशहरातील विविध कोरोना कक्षामध्ये ४५० सफाई कामगार पुरविण्यासंदर्भात प्रशासनाने काढलेल्या निविदेच्या प्रक्रियेला आठवडा उलटला आहे. आलेल्या निविदादेखील प्रशासनातर्फे उघडून, संबंधित मक्तेदारांशी चर्चाही केली आहे. मात्र, अद्यापही या स्वच्छतेच्या ठेका देण्या संदर्भात मनपाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे मनपा प्रशासन स्वच्छतेचा मक्ता कधी देणार, या बाबत लोकप्रतिनिधींकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.