पूरहानी निधीत राजकारण

जिल्हाभरात २0१३ च्या अतवृष्टीमुळे अनेक जि.प.सदस्यांच्या गटांमधील रस्ते खराब झाले. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करून जि.प.ने ५३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला, पण मिळाले फक्त पाच कोटी.

 

जळगाव : जिल्हाभरात २0१३ च्या अतवृष्टीमुळे अनेक जि.प.सदस्यांच्या गटांमधील रस्ते खराब झाले. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करून जि.प.ने ५३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला, पण मिळाले फक्त पाच कोटी. आता या निधीत आपापली कामे घुसविण्यावरून सदस्यांमध्ये वाद होत आहेत. 

दुसर्‍या बाजूला मर्जीतल्या ठेकेदारांची कामे मार्गी लावून देण्याची सुपारी अधिकार्‍यांनी घेतल्याने अधिकचा गोंधळ सुरू आहे. 

गेल्या आर्थिक वर्षामध्येच हा निधी खर्च व्हायला हवा होता, पण जि.प.ने नियोजन करून निधी खर्च केला नाही. मध्यंतरी बांधकाम विभागामध्ये या निधीत आपल्या गटातील काम डावलले म्हणून विरोधी गटातील सदस्य आर.जी.पाटील व माजी जि.प.सदस्य वसंत महाजन यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. आराखडा तयार करताना आपल्या गटातील कामे घेतली व आता खर्चाचे नियोजन करताना ती का घेतली जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला होता. 

बांधकाम समिती, स्थायी समिती व जि.प.अध्यक्षांच्या शिफारसी या पूरहानी निधीच्या नियोजनामध्ये अग्रभागी ठेवल्या गेल्या आहेत. जे सदस्य मितभाषी आहेत, त्यांच्या गटातील रस्ते दुरुस्तीसाठी छदामही दिला जाणार नाही, अशीही योजना आहे. जामनेर तालुक्यातील अनेक कामे घुसविण्यात आल्याने विरोधी गटातील सदस्यांमध्ये अधिकची नाराजी आहे.

----------

प्रशासकीय मान्यता दिल्या, पण शिफारसींसाठी या निधीतून करावयाच्या कामांसंबंधीच्या शिफारशींची फाईल अतिरिक्त सीईओंकडे आठ दिवसांपासून अडकली आहे. फक्त ठेकेदाराच्या इंटरेस्टचे विषय मार्गी लावण्याचा धडाका सुरू आहे.या तणातणी व वादात गेल्या वर्षी खर्च करावयाचा हा निधी अजूनही खर्च झालेला नाही. यामुळे या वर्षाचे पूरहानी निधीसंबंधीच्या मागणीचे प्रस्ताव तयार होऊ शकत नाही. याचा अर्थ सत्तेच्या व मर्जीच्या राजकारणामुळे खर्‍या अर्थाने आवश्यक असलेल्या भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती मात्र झालेली नाही. ज्या सदस्यांच्या गटामधील गावांचे रस्ते खरोखरच खराब झाले आहेत त्या भागातील काम मंजूर झालेच पाहिजे. -आर.जी.पाटील, जि.प.सदस्य 

 

बांधकाम समितीने विरोधी गटातील सदस्यांची अधिकाधिक कामे घ्यावी, अशा पद्धतीने आराखडा तयार केला. तसेच ज्या भागातील रस्ते दुरुस्तीची गरज अधिक आहे त्या भागाचा आराखड्यात समावेश आहे.  -मच्छिंद्र पाटील, जि.प.उपाध्यक्ष तथा सभापती, बांधकाम समिती