घनकचरा प्रकल्पाचे काम लांबण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील मनपाचा बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असून, नवीन डीपीआर अंतर्गत राज्य शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १८ कोटींचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव महासभेत तहकूब ठेवण्यात आल्याने मंजुरी मिळेपर्यंत घनकचरा प्रकल्पाचे काम पुन्हा रेंगाळण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा चुकीमुळे मनपाला भुर्दंड बसला असल्याने महापौरांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही याप्रकरणी चौकशी सुरु झालेली नाही.

घनकचरा प्रकल्प बंद असल्याने याठिकाणी अनेक वर्षांपासून कुठलीही प्रक्रिया न करताच १ लाख मेट्रीक टन पेक्षा अधिकचा कचरा पडून आहे. या कचऱ्याला आग लागून कचऱ्यातून निघणाऱ्या विषारी धुरामुळे परिसरातील नागरिक अनेक वर्षांपासून त्रस्त आहेत. गेल्या आठवड्यात देखील चंदु अण्णा नगर व पवार पार्कमधील नागरिकांनी हा प्रकल्प इतर ठिकाणी हलविण्याचा मागणीसाठी रास्तारोको आंदोलन केले होते. नागरिकांचा या प्रकल्पाबद्दल होत असलेल्या आक्रोशबाबत देखील प्रशासन कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसताना दिसून येत आहे.

राज्य शासनानेच हा निधी द्यावा - नगरसेवकांची मागणी

घनकचरा प्रकल्पाचा पहिला डीपीआर तयार करताना शासनाने नेमलेल्याच संस्थेने कॉपी-पेस्ट डीपीआर केला होता. शासनाने हा डीपीआर नामंजूर करून, नवीन डीपीआर तयार करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, नवीन डीपीआरमध्ये वाढीव खर्चाची तरतूद करून पहिल्या डीपीआरपेक्षा तब्बल १८ कोटींची वाढीव तरतुद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या चुकीमुळेच पहिल्या डीपीआरमध्ये चुका झाल्याने वाढीव खर्च देखील राज्य शासनाकडूनच देण्यात यावा अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे.

चौकशी केव्हा होईल ?

१२ रोजी झालेल्या महासभेत डीपीआरमध्ये चुका केलेल्या मनपा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती. त्यावेळी महापौरांकडून याबाबत चौकशी करण्याचा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी अद्यापही मनपा प्रशासनाने चौकशीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे महासभेतील चर्चा केवळ नावालाच झाल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राज्य शासनाने केवळ जळगाव महापालिकाच नाही तर इतर महानगरपालिकांकडून घनकचरा प्रकल्पाबाबत आलेल्या प्रस्तावातील वाढीव खर्चाची जबाबदारी त्या-त्या महापालिकांवरच सोपविली असल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.