पॉलिसी हडपली!
By Admin | Updated: November 18, 2014 14:37 IST2014-11-18T14:37:33+5:302014-11-18T14:37:33+5:30
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या वेतनामधून एलआयसीच्या पॉलीसीपोटी कपात केलेली रक्कम कुठे गेली याचा शोध अजूनही लागलेला नाही. जिल्हा परिषद व यावल येथील शिक्षणब विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

पॉलिसी हडपली!
जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या वेतनामधून एलआयसीच्या पॉलीसीपोटी कपात केलेली रक्कम कुठे गेली याचा शोध अजूनही लागलेला नाही. जिल्हा परिषद व यावल येथील शिक्षणब विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी अशी एक तक्रार प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. ती मार्गी लागलेली नाही. आता पुन्हा यासंदर्भात एक तक्रार धामणगाव येथील शिक्षक नारायण कुंभार, यावल तालुक्यातील पुनगाव येथील किरण सपकाळे या शिक्षकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे.
कुंभार यांनी म्हटले आहे की, कोळन्हावी शाळेत कार्यरत असताना नोव्हेंबर २0१0 ते ऑक्टोबर २0१२ या दरम्यान २४ हप्त्यांमध्ये १३ हजार ९५0 रुपये एवढे पैसे वेतनातून पॉलीसीपोटी कपात करण्यात आले. त्यानंतर फेब्रुवारी २0११ पासून तीन हजार १४१ रुपयांचे एकूण ११ हप्ते वेतनातून कपात झाले. या रकमेची चौकशी केली असता ती एलआयसीच्या सावदा शाखेमध्ये जमा झालेलीच नव्हती. असाच प्रकार किरण सपकाळे यांच्याबाबतही झाला आहे. त्यांच्या वेतनातून विविध कालावधित ११ हप्ते कपात करण्यात आले, परंतु रक्कम जमा झालेली नाही. यामुळे शिक्षक संभ्रमात असून, या रकमेचे झाले काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शिक्षकांनुसार या प्रकाराची माहिती गटशिक्षणाधिकार्यांकडे केली होती, परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्याची वेळीच दखल घेतली असती तर कपात केलेल्या रकमेबाबत योग्य माहिती समोर येऊन ती रक्कम शिक्षकांना मिळाली असती. पं.स.च्या गटविकास अधिकार्यांकडेदेखील या प्रकाराची माहिती गेली होती. त्यांनी या रकमेबाबत योग्य ती माहिती घेऊन शिक्षकांच्या खात्यात ही रक्कम येईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु कुठल्याही गटविकास अधिकार्याने या रकमेबाबत योग्य ती कार्यवाही केलेली नाही.
या रकमेचे झाले काय, असा प्रश्न अनेक शिक्षकांच्या मनात आहे. कारण अनेक शिक्षकांच्या वेतनातून एलआयसीच्या पॉलीसीपोटी कपात केलेली रक्कम कुठे आहे याची माहिती ना एलआयसी देते ना शिक्षण विभाग. त् रक्कम कुणाच्या घशात गेली असा संतप्त प्रश्न शिक्षक करीत आहेत. शिक्षण विभागाने योग्य ती चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.