पोलिसांचा विरोध झुगारत काढला 'दफनभूमी महामोर्चा'

जळगाव : आदिवासी भिल्ल समाजाला १ हेक्टर जागा देऊन सात-बारावर नाव लावून देण्यात यावे, यासह सन २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणना सर्व्हेमध्ये हिंदू-भिलऐवजी आदिवासी भिल अशी नोंद करावी व दफनभूमीसाठी जागा द्यावी, या मागणीसाठी एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेच्यावतीने आयोजित केलेल्या 'दफनभूमी महामाेर्चा'ला पोलिसांनी परवानगी नाकारूनही आणि जमावबंदी आदेश लागू असतानाही सोमवारी दुपारी शेकडो आदिवासी बांधव शिवतीर्थ मैदानावर जमले होते. नंतर पोलिसांचा विरोध झुगारत आदिवासी बांधवांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

आदिवासी बांधवांच्या प्रमुख मागण्यांसाठी संस्थापक अध्यक्षा सुमित्रा पवार, ॲड. सूर्यकांत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी दुपारी एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेच्यावतीने शिवतीर्थ मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत 'दफनभूमी महामाेर्चा'चे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाभरातून शेकडो आदिवासी बांधव या माेर्चासाठी मैदानावर जमले होते. त्यामुळे पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त मैदानावर तैनात होता. मात्र, सहायक पोलीस अधीक्षक कुमार चिंथा यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोर्चाला परवानगी नाकारली असल्याची घोषणा ध्वनिक्षेपकावरून केली व जमावबंदीचे आदेश लागू असून मोर्चा काढल्यास गुन्हा दाखल होईल, असे सांगितले. त्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची चिंथा यांनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आदिवासी बांधवांच्या समस्या गंभीर असून त्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येत आहे, असे संघटनेचे अ‍ॅड. सूर्यकांत पवार यांनी त्यांना सांगितले. त्यामुळे काही वेळ गोंधळ सुरू होता.

पदाधिकाऱ्यांना घेतले ताब्यात

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोर्चाला परवानगी नाकारण्यात आली असून जर तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले, तर त्यांना नोकरीच्यावेळी अडचणी येतील, अशी समजूत सहायक पोलीस अधीक्षकांनी मोर्चेकऱ्यांची घातली. मात्र, आदिवासी बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासाठी गंभीर गुन्हा दाखल झाला तरी चालेल, असे सांगत आदिवासी बांधवांनी मोर्चा काढला. त्याआधी पोलिसांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले. त्यावेळी मोर्चेकऱ्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

अन् जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाला मोर्चा

अर्धा तासाच्या गोंधळानंतर पोलिसांचा विरोध झुगारत शेकडो आदिवासी बांधवांनी शिवतीर्थ मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पायी मोर्चा काढला. यावेळी मोर्चासोबत पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आल्यानंतर ताब्यात घेतलेल्या पदाधिकाऱ्यांना त्याठिकाणी सोडून देण्यात आले होते. नंतर पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा

कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कायम आहे. मात्र, मोठ्या संख्येने जमलेल्या आदिवासी बांधवांकडून कुठलाही सोशल डिस्टन्सिंग पाळला जात नव्हता. तसेच काहींनी मास्क देखील लावलेले नव्हते. पोलिसांकडून व काही आदिवासी बांधवांकडून मोर्चेकऱ्यांना वारंवार मास्क लावण्याचे आवाहन केले जात होते.

व्हिडीओ काढण्यासाठी धडपड

पोलीस आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेचे चित्रीकरण करण्यासाठी तरुणांची धडपड सुरू होती. चक्क मित्रांच्या खांद्यावर बसून फोटो व व्हिडीओ तरुणांकडून काढले जात होते, तर शिवतीर्थ मैदानाच्या संरक्षक भिंतीवर चढून तरुणांकडून मोबाईलमध्ये संपूर्ण प्रसंग कैद करण्याचा प्रयत्न सुरू होता.

अशा आहेत मागण्या...

- आदिवासींवर वाढते अन्याय पाहता अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये अटकपूर्व जामीन मांडण्याची तरतूद रद्द करावी, असा प्रस्ताव शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात यावा.

- पेसा कायदा पूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी एरियामध्ये जलदगतीने लागू करावा.

- संविधानाची अनुसूचित ५ व ६ (जल, जमीन, जंगल) यावर फक्त आदिवासी अधिकार तात्काळ लागू करण्यात यावा.

- ज्या आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींकडे हस्तांतरित झाल्या, ते सर्व हस्तांतरण बेकायदेशीर ठरवून आदिवासींना प्रत्यार्पित करावे.

- आदिवासी भिल्ल समाजाला १ हेक्टर जागा देऊन सात-बाराला नावे लावून देण्यात यावीत.

- सन २०२१ मध्ये होणाऱ्या जणगणना सर्व्हेमध्ये हिंदू-भिल ऐवजी आदिवासी भिल अशी जात नोंद करावी.