‘महानेट’कडून आराखडा न घेताच सहा महिन्यांचा दिल्या परवानग्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव - शासकीय कार्यालये व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना फायबर ऑप्टिकल केबलने जोडण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेने महानेट प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरात बहुसंख्य भागात पोलची उभारणी केली आहे. ‘महानेट’च्या या कामाला मनपाच्या सेवानिवृत्त शहर अभियंत्यांनी आपल्या सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या महिन्यात ‘महानेट’ कडून होणाऱ्या या कामासाठी कोणताही आराखडा न घेताच तब्बल सहा महिन्यांचा परवानग्या दिल्या असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.

शहरातील शासकीय कार्यालयांसह त्यांच्या नियंत्रणातील अन्य कार्यालयांचा कारभार आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून नागरिकांना अधिकाधिक जलद सेवा देण्याचा सरकारचा मानस आहे. उच्च क्षमतेची इंटनेट जोडणी देण्याचा ‘महानेट’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या एकत्रितपणे आणि एकाचवेळी देण्यासह विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यापासून सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याअंतर्गत शहरातील बहुसंख्य भागात रिलायन्स कंपनीच्या माध्यमातून पोल उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले होते.

आराखडा सादर करण्याशिवाय परवानगी देता येणार नाही

पोल लावण्याआधी संबधित कंपनीने खोदकाम होणाऱ्या भागातील कामाचा आराखडा मनपाकडे सादर करणे गरजेचे होते. मात्र, मनपा बांधकाम विभागाने जुलै २०२० मध्ये तब्बल सहा महिने आधीच्या परवानग्या दिल्या होत्या. तसेच संबंधित कंपनीकडून कोणताही आराखडा यासाठी घेतलेला नव्हता. त्यामुळे सेवानिवृत्त झालेल्या तत्कालीन शहर अभियंत्यांनी या परवानग्या देण्याची घाई का केली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे या परवानग्या देताना तत्कालीन अभियंत्यांना मनपा आयुक्तांची परवानगीदेखील घेतली आहे. तत्कालीन शहर अभियंत्यांनी १९० ठिकाणची परवानगी दिली असल्याची माहिती मनपाच्या सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे परवानग्या दिल्यानंतर अवघ्या ११ दिवसांत संबंधित अभियंता सेवानिवृत्त झाला आहे. यामुळे या परवानग्या देण्याबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत.

आठ दिवसांतही आराखडा सादर नाही

शहरात लावण्यात येत असलेल्या पोलबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर मनपा प्रशासनाने महानेटचे काम करत असलेल्या कंपनीला नोटीस बजावून आराखडा सादर करण्याचा सूचना दिल्या तसेच जोपर्यंत आराखडा सादर केला जाणार नाही तोवर काम बंद ठेवण्याचा सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, आठवडाभरात देखील कंपनीने मनपाकडे आराखडा सादर केलेला नाही.