मोदींच्या आताच्या कार्यकाळात जनता जास्त भयभीत

चुडामण बोरसे ।जळगाव : मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षापेक्षाही आताच्या कार्यकाळात जनता जास्त भयभीत झाली आहे. केंद्राने आणलेला नागरिकत्व संशोधन कायदा म्हणजे जनतेला त्रास देण्याचे मोठे षडयंत्र आहे, असा आरोप भारतीय नागरी हक्क कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना केला.नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी त्या जळगावात आल्या होत्या. त्यांच्याशी झालेला हा संवादप्रश्न- कायद्याला प्रचंड विरोध असूनही सरकार ऐकायला तयार नाही?उत्तर- मूळात सीएए हा कायदा आणि एनआरसी आणि एनपीए ही विधेयके संविधान आणि राष्टÑवादाच्या विरोधात आहेत. यात दुरुस्ती करावी आणि यात शेजारील राष्टÑांनाही समावेश करुन घेण्यात यावे, अशी मागणी आहे. सरकारलाही एक दिवस जाग येईल, याची खात्री आहे.प्रश्न- सरकारविरुद्धच्या लढाईत आपल्यासोबत कोण आहेत?उत्तर - सीएए, एनआरसी आणि एनपीएमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. देशात काय सुरु आहे. हे मी सांगण्याची गरज नाही, उद्योगपती राहूल बजाज यांनीच सर्व काही सांगून टाकले आहे. सरकारविरुद्धची ही लढाई आम्ही नाही तर युवकच लढत आहेत. ही विचारांची लढाई आहे. त्यांच्या मागे आम्ही उभे आहोत आणि राहू. विरोधकांनीही एकत्र यावे, अन्यथा विरोधकांंवरील जनतेचा विश्वास उडेल.प्रश्न- गुजरातमधील दंगलीनंतर पीडीतांना मदत केली तरीही आपल्यावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप झाले?उत्तर - गुजरात दंगलीनंतर आम्ही अनेक गरजूंना मदत केली. यातून काही तक्रारी झाल्या. याप्रकरणी चौकशी सुरु आहे. आमची बाजू सत्याची आहे. सत्य कधीही लपून राहत नाही, याची खात्री आहे. आणि चांगले काम करण्याचे चांगले परिणाम होतात, यावर माझा विश्वास आहे.सीएएतून सरकारला काय साध्य करायचे आहे?नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षातील कार्यकाळापेक्षाही दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच लोक अधिक घाबरले आहेत. या सरकारला कामगार, शेतकरी, ओबीसी, अल्पसंख्यांक, दलित ही रेषेच पुसून टाकायची आहे. देशापुढे अनेक प्रश्न आहेत. त्याकडे डोळझाक करुन अन्य प्रश्न पुढे केले जात आहेत. हा कायदा आणणे म्हणजे त्याचाच एक भाग आहे.७०० स्वयंसेवक आसाममध्येकेंद्राने आणलेल्या कायदा आणि विधेयकांना विरोध करण्यासाठी आसाममध्ये फाऊंडेशनचे ७०० स्वयंसेवक कार्यरत आहेत. फाऊंडेशनच्यावतीने आदिवासी क्षेत्रातील वनजमीनी आणि त्यासंबंधीचे कायदे यावर जनजागृती केली जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. यावेळी संविधान बचाव नागरी कृती समितीचे मुकुंद सपकाळे, प्रा. प्रितीलाल पवार, दिलीप सपकाळे उपस्थित होते.