पावत्या मॅचिंगची ४० टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश

पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने २७ जूनला एकाचवेळी राज्यभर धाडसत्र राबवून प्रेम नारायण कोगटा (रा. जळगाव), जयश्री अंतिम तोतला, भागवत गणपत भंगाळे (रा. जळगाव), जयश्री शैलेश मणियार, संजय भगवानदास तोतला (सर्व, रा. जळगाव, ह. मु. मुंबई), छगन श्यामराव झाल्टे (रा. महुखेडा, ता. जामनेर), जितेंद्र रमेश पाटील (रा. जामनेर), राजेश शांतीलाल लोढा (रा. जामनेर), आसिफ मुन्ना तेली (रा. भुसावळ), प्रीतेश चंपालाल जैन (रा. धुळे), जयश्री अंतिम तोतला (रा. मुंबई, मूळ रा. जळगाव) या बड्या कर्जदारांना अटक केली होती. या सर्वांनी पुणे विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. बुधवारी त्यावर निर्णय झाला. प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा जात मुचलका त्याशिवाय दर महिन्याला १ व १५ तारखेला पुणे पोलिसांकडे हजेरी व ठेवीदारांशी कुठलाही संपर्क करायचा नाही या अटी-शर्तीवर जामीन मंजूर केला.

दरम्यान, कर्जदारांनी ठेवींची रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर सरकार पक्षाने व्याजासह ही रक्कम भरण्याबाबत आदेश करावे, असे लेखी न्यायालयात सादर केले. त्यावर ॲड. अनिकेत उज्ज्वल निकम यांनी मल्टिस्टेट कायदा कलम ९० नुसार ज्या संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली आहे. त्या संस्थेतील ठेवीदारांना प्रशासक नियुक्ती काळापासून व्याज देण्यात येऊ नये असा कायदा आहे. कर्जदारांनी व्याजासह रक्कम भरली तरी संस्थाच ठेवीदारांना व्याज देऊ शकत नाही, असाही त्यांनी युक्तिवाद केला.

पोलिसांकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे उल्लंघन : ॲड. निकम

पुणे न्यायालयात भागवत भंगाळे यांच्यावतीने ॲड. अनिकेत निकम यांनी बाजू मांडली. आर्थिक गुन्ह्याच्या एखाद्या प्रकरणात कागदोपत्री पुरावा आढळला असेल तर संबंधित व्यक्तीला थेट अटक न करता आधी नोटीस किंवा समन्स बजावून पोलीस त्यांना चौकशीसाठी बोलवू शकतात किंवा लेखी खुलासा मागवू शकतात. चौकशीला सहकार्य केले नाही तरच अटकेची कारवाई करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत, याचे पोलिसांनी उल्लंघन करून थेट अटकेची कारवाई केल्याचे ॲड. निकम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विशेष म्हणजे पोलिसांनी या गुन्ह्यात दोन दोषारोपपत्र दाखल केलेले आहेत, त्यात या कर्जदारांचा उल्लेख नाही. त्यांना समन्स बजावून चौकशीला बोलावता आले असते असा युक्तिवाद करून सर्वोच्च न्यायालयातील काही प्रकरणांचे दाखले दिले.