व्हॅट आधारित कराचा शासनाचा पर्याय

 

जळगाव : मनपाच्या हद्दीत आकारण्यात येत असलेल्या स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) पर्याय म्हणून शासनाने व्हॅटवर आधारित कराचा नवीन पर्याय सुचविला आहे. त्याबाबत व्यापारी संघटनांकडून मत मागविले आहे. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य व्यापारी महासंघाने हा पर्यायही नाकारला आहे. 

जकातही नको अन् एलबीटीही नको, अशी भूमिका घेत व्यापार्‍यांनी एलबीटीला विरोध दर्शविला आहे. व्यापार्‍यांच्या नाराजीची दखल घेत राज्य शासनाने याबाबत सर्व मनपाच्या महापौर व आयुक्तांची बैठक घेऊन पर्यायांवर चर्चा केली. तसेच महापौरांनी व्यापार्‍यांची मते जाणून घेतली. मात्र व्यापार्‍यांनी केवळ व्हॅटवर सरचार्ज आकारण्याचाच पर्याय मान्य केला असून अन्य पर्याय नाकारले आहेत. त्यामुळे शासनातर्फे व्हॅटवर आधारित कराचा नवीन पर्याय सुचविण्यात आला आहे. मात्र त्यालाही व्यापारी महासंघाने विरोध दर्शविला आहे. 

फॅमची बैठक

दरम्यान जिल्हा व्यापारी महामंडळाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम) तर्फे २६ महानगरपालिका क्षेत्रातील समिती प्रतिनिधींची बैठक २७ जून रोजी ठाणे येथे झाली. 

त्यात राज्य शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव आयकर आयुक्त नितीन करे, ठाणे मनपा आयुक्त असीमकुमार गुप्ता, फॅमचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी व २२ मनपा क्षेत्रातील व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

त्यात नवीन पर्यायाची माहिती देण्यात आली. त्याबाबत फॅमला मत कळविण्यास सांगितले आहे. या सभेला फॅमचे उपाध्यक्ष व जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे सहसचिव ललित बरडिया, पानमसाला असोसिएशनतर्फे माधवदास भोजवानी, दिलीप झाबक उपस्थित होते. मात्र याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचे बरडीया यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. मनपा क्षेत्रातच लागेल. तालुकाक्षेत्रात लागणार नाही. त्यामुळे वस्तूंच्या दरातील तफावत कायमच राहील. तसेच एलबीटी व नवीन करात फरकच नाही. केवळ वसुली यंत्रणा बदलणार आहे. तसेच अनेक मुद्यांबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट नाही. त्यामुळे आम्हाला शासनावर आता विश्‍वास नाही. त्यामुळे आमचा विरोध कायम असल्याचे व्यापारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी यांनी 'लोकमत' शी बोलतांना सांगितले.

 

एलबीटीला पर्याय असलेला नवीन कायदा 

￭ एलबीटीच्या जागी येणार्‍या कायद्याचे नाव बदलेल. 

￭ नवीन कराचे नियम हे व्हॅटच्या नियमांप्रमाणेच असतील. व्हॅट व नवीन कर यांचा वेगळा उद्देश व दोन विभिन्न एजन्सीजकडून होणारा वापर या बाबी लक्षात घेऊन त्यात काही सुधारणा असतील. 

￭ नवीन करप्रणालीचे व्यवस्थापन व नियमन विक्रीकर विभागामार्फत होईल. 

￭ व्हॅट व नवीन करासाठी स्वतंत्र चलन असेल. मात्र दोन्ही कर सोबतच भरावे लागतील. 

￭ शहरात येणार्‍या मालावर हा कर आकारला जाईल. मात्र शहराबाहेरून जाणार्‍या मालावर कोणताही टॅक्स आकारला जाणार नाही. तसेच शहरात आणलेला माल सहा महिन्यांच्या आत बाहेरगावी पाठविला तर त्यावर टॅक्स आकारला जाणार नाही. त्यामुळे सध्या आकारण्यात येत असलेले पारगमन शुल्कही रद्द होण्याची शक्यता आहे. 

￭ वेगवेगळ्या मनपांमार्फत एकाच प्रकारच्या मालावर आकारल्या जाणार्‍या कराच्या दरातील तफावत कमीत कमी असेल. तसेच नवीन कायद्यानुसारची अँसेसमेंट ही व्हॅट असेसमेंटसोबतच केली जाईल. जेणेकरून व्हॅट व नवीन कायद्यासाठी एकच खिडकी राहील. 

￭ नोंदणीसाठीची र्मयादा १0 लाखाची असेल. तसेच व्हॅट लागू असलेल्या वस्तूंनाच नवीन कर लागू राहील.